पर्यटनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट कटौती नगरिने

टीपी भुसाल

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पर्यटनका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दिइने बजेट कटौती नहुने सरकारले बताएको छ । आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सदनमा भइरहेको छलफलमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटनअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेट कटौती नगरिने बताए ।
 
पर्यटन क्षेत्रका ठूला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले समयमै सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको भट्टराईले बताए । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल यति बेलासम्म सक्नुपर्ने कार्यतालिका थियो । अहिले कोरोनाका कारण सीमित कामदारहरूको भरमा सो विमानस्थलको काम जारी रहेको छ । यो विमानस्थल सन् २०२० भित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ । पोखरा विमानस्थलको निर्माणको काम २०२१ भित्रै सकिने मन्त्री भट्टराईले बताए ।

निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरीद सम्झौता प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न निर्णय गरिसकेको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण एवम् आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको आइतवार बसेको बैठकले पेरिफेरी निर्माणका निम्ति ४ हजार ओटा रुख कटान–स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री भट्टराईका अनुसार उक्त विमानस्थलका लागि आगामी वर्ष स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसके सरकार आपैmले स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण थाल्नेछ ।

मन्त्रालयले आगामी आवमा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र प्रतिफलमुखी काममा खर्च गने रणनीति अपनाउने मन्त्री भट्टराईले बताए । अहिलेको अवस्थामा खुद्रे आयोजनामा बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा गन्तव्यलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए । उनले यसका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय र बजेटको साझेदारी गरिने बताए ।

मन्त्रालयले नेताहरूको मागभन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आन्तरिक विमानस्थल निर्माणमा जोड दिने भएको छ । ‘अब प्रत्येक जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा नेताले भनेका आधारमा विमानस्थल निर्माणको काम हुँदैन । अब पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अत्यावश्यक, अन्य यातायातको सुविधा नपुगेका बिकट र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनको सम्भावना देखिने स्थानमा मात्र आन्तरिक विमानस्थलमा लगानी गरिनेछ,’ उनले भने ।

नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० स्थगित भइसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबाट आगामी १ दशकलाई ‘भ्रमण दशक’ घोषणा गर्ने र सोहीअनुसार हरेक वर्ष विधागत रूपमा प्राथमिकताका साथ पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना ल्याउने भएको छ । मन्त्री भट्टराईले तत्काल अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको सम्भावना कम रहेकाले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । कोरोनाको महामारीबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएकाले व्यवसायीका लागि राहत प्याकेजसहित आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । विनाधितो ऋण, ब्याजदरमा कटौती, ऋण लिँदा गर्न सकिने सहजीकरण, ऋणको पुनर्तालिकीकरणलगायत विविध उपायबारे पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयले नै आगामी वर्षदेखि कर्मचारीका लागि अनिवार्य पर्यटन बिदाको अवधारणा ल्याउने भएको छ । यसबाट करीब २० लाख आन्तरिक पर्यटकको ‘मुभमेन्ट’ हुने र कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्किने उनको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया [0]