विषयगत मन्त्रालय महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुक्दै

वीरेन्द्र भट्ट

जेठ १, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका विषयगत मन्त्रालयहरू महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको पाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६८ स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र विकास गरी भटमास प्रवद्र्धन तथा ४४ स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रमका लागि २ करोड २८ लाख, अलैँची र कफीखेति नर्सरी निर्माण शीर्षकमा १ करोड २ लाख तथा भूमिहीन वर्गलाई सुरक्षित बसोबास कार्यक्रम अन्तर्गत थप १ करोड विनियोजन गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा अझै ल्याउन सकेको छैन ।

त्यस्तै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४५ स्थानीय तहमा प्रसूति केन्द्र भवनको निर्माण गर्न ११ करोड २५ लाख, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण गर्न थप तीन करोड १० लाख र युवा प्रोत्साहन कार्यक्रम शीर्षकमा ५० लाख प्राप्त गरे पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

महत्वपूर्ण मानिएका योजना नै कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयहरू सफल नदेखिएपछि कतिपय शीर्षकमा राखिएको बजेटलाई रकमान्तर गर्न लागिएको छ । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डोटी, डँडेलधुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि १ करोड ५० लाख छुट्याए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै गैरकाष्ठ वन पैदावारका लागि केन्द्र २ करोड, निकासीमूलक उद्योग स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि २ करोड, फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरी स्वच्छता कायम गर्न १ करोड प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापनाका लागि ५० करोड बजेट सो मन्त्रालयले प्राप्त गरे पनि अपेक्षित प्रगति नभएको बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि अझै महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । उसले आव २०७५÷७६ मा सडक, खानेपानी, सिँचाइ ऊर्जालगायत विकासका लागि ५ अर्ब ३ करोड ५१ लागि पाएको थियो । प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड, जलविद्युत् विकास बोर्ड गठनका लागि १० करोड, खप्तड बाहिर रिंगरोड आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड, रुपाल बैलपाटा बजार डँडेलधुरा स्मार्ट भिलेज स्थापना गर्न १ करोड महेन्द्रनगरको ब्रह्मदेव बजारलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा परेका प्रदेश अन्तर्गतका आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि लकडाउनका कारण प्रभावित बन्न पुगेको बताइएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सहभागी गराएर लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि २ करोड तथा जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड विनियोजन गरिएकोमा कारखाना कञ्चनपुरमा खोल्ने गरी समझदारी भए पनि कोभिड १९ का कारण बाँकी काम हुन नसकेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]