स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : अन्योलमा अर्थ मन्त्रालय

खारेज गर्ने बेला यही हो : विज्ञ

विजय दमासे

काठमाडौं । सांसदमार्फत खर्च हुने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को विरोध व्यापक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई खारेज गर्ने/नगर्ने द्विविधा कायमै देखिएको छ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई राजस्व असुली कमजोर रहँदा स्रोतको अभाव रहेको, भएको स्रोत पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा रोजगारी सृजनालगायत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब भइरहँदा यो कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्पष्ट छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय लिन अर्थलाई नै जिम्मा दिएको स्रोत बताउँछ । सत्तारूढ दलका धेरै सांसद यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय पुगेको देखिन्छ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनै परे प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमार्फत खर्च गर्नेगरी हालको भन्दा कम रकम विनियोजन गर्ने गरी मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको अर्थस्रोत बताउँछ ।

संघीय सरकारबाट चालू वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालू आवमा संघ र प्रदेशमा गरी यो कार्यक्रमका लागि झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । त्यसमध्ये संघीय संसद्का सांसदमार्पmत झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ यो कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको छ ।

‘स्रोतको चापमा सरकार रहेकाले रकम घटाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबारे सामान्य छलफल भएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गतवर्ष नै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सोचमा थिएनन् । यो वर्ष कोरोनाका कारण स्रोतमाथि थप दबाब परेकाले त्यसलाई अघि बढाउने पक्षमा नदेखिए पनि सांसद्हरूको दबाबले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।

संसद्मै सांसदमार्फत खर्च हुने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई आगामी बजेटमा के गर्ने भन्नेबारे समान धारणा बनाउन उनले संसद्मा आह्वान गरिसकेका छन् । २०५२ सालबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले शुरू भएको यो कार्यक्रमको रकम अहिले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो कार्यक्रमको सिको प्रदेशहरूले पनि चालू आवमा गरेको देखिन्छ । दलीय नेतृत्वले कार्यकर्ताको इच्छालाई मात्र ध्यान दिने गरिएकाले कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन हुने रकम दुरुपयोग भइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भनेर विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार अधिकांश विकास योजना गुणस्तरीय नहुँदा जनताले उचित लाभ पाएका छैनन् ।

कोरोनाको उच्च जोखिममा मुलुक रहेकाले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिई मुलुकको प्रमुख आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने गरेको बजेट भौतिक विकासअन्तर्गत सडकमा धेरै खर्च भयो तर परिणाम खासै देखिएन । प्रदेश, स्थानीय तहले पनि तीनै सडकमा बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला यो कार्यक्रमको अर्थ नदेखिएकाले कार्यक्रम खारेज गर्ने समय यही हो, गर्न जरुरी छ,’ पोखरेलले भने ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै विकासको गर्ने अधिकार दिएकाले संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्ट्याइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा सांसदमार्फत अघि बढाइएका ४/५ हजार आयोजना अहिले पनि अलपत्र छन् । ती आयोजनाको दायित्वबोध संघीय सरकारले नै लिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेशले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सदस्यमार्फत बजेट खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याउन थालेका छन्, यो गलत हो,’ महतले भने ।

बिहीवार संसद्को अर्थसमितिमा कोरोनाका कारण मुलुकमा अगामी वर्ष स्रोतको चाप पर्ने भन्दै सरकारले अनावश्यक शीर्षक कटौती गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालले एउटै कामका लागि विभिन्न शीर्षकमा जाने बजेट तथा कामलाई मात्र कटौती गर्दा ५० प्रतिशत आयोजनामा बजेट कटौती गर्न सक्ने बताएका थिए यसबाहेक मन्त्रालय, विभाग, समितिहरूको संख्यासमेत बढी रहेकाले त्यसलाई समेत घटाई सरकारले स्रोत जोहो गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया [0]