जेठ २, काठमाडौं । सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमण नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत नक्सामा छुटेका भाग समेटेर मात्रै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्दै सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नका लागि पहल थाल्ने बताउनु भएको छ ।
भारतले उत्तराखण्डदेखि नेपालीभूमि प्रयोग गर्दै लिपुलेक जोड्ने सीमासडक निर्माण गरी केही दिन अधि मात्रै उट्घाटन समेत गरेको थियो । नेपाल सरकारले भारतलाई नेपालको भूभागभित्र यस्ता कुनै गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराउँदै दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कुटनीतिक समाधान खोज्न यस अघि नै भारतलाई कुटनीतिक नोटमार्फत आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल स्थित भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर यस विषयमा सोधपुछ गर्दै कुटनीतिक नोट दिएको थियो ।
यस्तै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरुको सर्वदलीय बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेका ती भूमी नेपालको भएको भन्दै विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा दृढताकासाथ उभिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
भारतसँग विगत लामो समयदेखि सीमा विवाद रहे पनि यी तीन क्षेत्रलाई समेटेर भारतले गत मंसिरमा आफ्नो देशको नयाँ नक्सा पनि जारी गरेको थियो । त्यस घटनाको पनि नेपालले विरोध गर्दै नक्सा अमान्य भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । सर्वदलीय बैठकबाटै यस विषयमा पहल गर्न सरकालाई सुझाव आएपछि सरकारले को अन्ततः नीति तथा कार्यक्रम मार्फत भूमी फिर्ता लिने पहल गर्ने घोषणा गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र भारतसँग सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका विषयलाई कुटनीतिक रुपले अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै सरकारले सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुविधा सम्पन्न बीओपी स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।