गण्डकी प्रदेशमा १० महीनामा ३२ % मात्रै बजेट खर्च

नरहरि पौड्याल

जेठ ३, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आव २०७६ / ०७७ को वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ कुल बजेटको जम्मा ३२ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ वैशाख मसान्तसम्म २८ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको पूँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ ।

तीन तहका सरकार बनेपछि भौतिक बिकाससंगै पूर्वाधार बिकासले गतिलिन जनअपेक्षा भएपनि त्यस अनुरुप विकासले गतिलिन नसक्दा बिकास खर्च निराशाजनक भएको हो । 

साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले जम्मा ३२ प्रतिशतभन्दा केही बढीमात्र रकम खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महीना सकिँदा गण्डकीमा बजेट खर्चको औसत मासिक साढे ३ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च भएको छ । तीन तहका जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा प्रतिमहीना साढे ३ प्रतिशत खर्च हुनु विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्ला बजेटमा पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख रुपियाँ विनियोजित भएकोमा ६ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै प्रशासनिक खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख रुपियाँ विनियोजित भएकोमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको हो । 

प्रदेश सरकार मातहतमा करीब १ हजार २०० कर्मचारी छन् । कर्मचारीहरुको तलब भत्ताको लागि करीब ९३ करोड २७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिकमा ४ करोड ६६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ करीब ३८ र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरि ३२ अर्ब १३ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । 

सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि लकडाउन गरेपछि करीब २ महीनादेखि ठप्प विकास निर्माणका कामहरुले बल्ल गति लिन थालेको छ तर पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिने प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत बजेट प्राप्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार र भौतिक संरचना निर्माण, सडक लगायत शिर्षकमा मन्त्रालयले चालू आवमा रुपियाँ १५अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयको २० महीने खर्च विवरणमा ५ अर्ब ७१ करोड  रुपियाँ खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हालसम्म १२ करोड २३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ९ दशमलव द२२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक मामिला तथा मन्त्रालयले ३ करोड ८१ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १२ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट अर्थात ७ करोड २० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३७ करोड ९४ लाख रुपियाँसहित १९ दशमलव १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४६ करोड २२ लाख रुपियाँ सहित कुल बजेटको १९ दशमल शून्य ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकासले ९६ करोड ३७ लाख रुपियाँ खर्चेको छ । त्यसैगरी मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले झन्डै १ करोड रुपियाँ, प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड ८० लाख रुपियाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २ करोड ५१ लख रुपियाँ र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदान मध्येको ९ करोड ५० लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]