सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रबारे नयाँपन छैन : शिक्षाविद्हरु

ममता थापा

जेठ ३, काठमाडौं । कोरोना महामारीको बीचमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको बारे कुनै नयाँपन नभएको शिक्षाविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षाका मुद्धा परम्परागत ढंगले आएको भन्दै उनीहरुले सरकाले  शिक्षामा आफ्नो प्रष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेकोे टिप्पणी गरेका हुन् । 

शिक्षा पत्रकार समूहले शनिवार आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले केही आशालाग्दा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । 

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने, विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ, विज्ञान विषयमा जोड, बालविकास र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सुधार सकारात्मक रहे पनि आ“ट गरेर नयाँ बाटो लिन नसकेको बताए । 

‘धनी र गरिबको असमानताको खाडल सम्बोधन गर्न सार्वजनिक विद्यालय सबल हुनुपर्छ’,उनले भने, ‘विपद्ले अवसर पनि ल्याउँछ, अहिले त्यो मौका थियो, सरकारले आँट गरेर फरक बाटो र नयाँ धार लिन सक्थ्यो, त्यो नीति तथा कार्यक्रमले लिन सकेको देखिएन, यसैले अवसर गुम्यो ।’

उच्च शिक्षामा सरकारी दृष्टिकोण प्रस्ट नभएको शिक्षाविद माथेमाको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनेमा मौन देखिएको र कति विश्वविद्यालय चाहिने, कति निजीले चलाउने भन्ने प्रष्ट कुरा नआएको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् माथेमाले भने, ‘चिनौ आफ्नै माटो, बनाऔं आफ्नो देशजस्ता कार्यक्रम राम्रा छन्, केही नयाँ ढंगले आउन खोजको जस्तो देखिए पनि कार्यक्रम परम्परागत नै भयो ।’

योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय दिने ग्यारेन्टी, आन्तरिक बजारको माग र परिवर्तित सन्दर्भमा रोजगारी दिनसक्ने सीप र प्रविधिमैत्री शिक्षामा सरकारको जोड हुनुपर्ने बताए ।

‘गाउँ–गाउँमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्ने तर युवाले काम नपाउने हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यक्रम पक्ष कमजोर छ, तीन वर्षदेखि एउटै कार्यक्रम दोहोरि रहेका छन् ।’

अन्तरक्रियामा योजना आयोगले अघि सार्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि प्रश्न उठेको थियो । एउटै कार्यक्रम दोहो¥याई–तेह¥याई आउनुमा योजना आयोगले शिक्षामा नयाँ र प्रभावकारी योजना तय गर्न नसक्नुलाई कारण देखाउँदै आलोचनासमेत भएको थियो ।

कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी घटेर युवाहरु स्वदेश फर्किने भएकाले गाउँमै जीवनउपयोगी सीपयुक्त अवसरहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

 उनका अनुसार आधारभूत तहको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँमा नपुगेसम्म युवाहरु गाउँमै टिक्ने स्थिति रहँदैन । त्यसैले सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ ।

शिक्षाविद् डा मिनाक्षी दाहालकाअनुसार सरकारले पहिलोपल्ट नीति तथा कार्यक्रममा बालविकासलाई पनि राम्रोसंग समेट्न खोजेको भए पनि आठबर्षमुनिका बालबालिकालाई समेट्ने कुरामा फेरी पनि चुकेको छ । 

‘बालबालिकालाई सिकाउन शिक्षकमा छुट्टै सीप र दक्षता चाहिन्छ, शैक्षिक प्रमाणपत्रले मात्र पुग्दैन’, उनीले भनिन्, ‘अहिले शिक्षामा पुुन : संरचना गर्न सकिने अवसर थियो, तर नीति तथा कार्यक्रम ठूलो परिवर्तन ल्याउने ढंगले आएन ।’

अन्तरक्रियामा अन्य सहभागी शिक्षाकर्मीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई बालविकासमा सिमित गर्न खोजेको, निजी लगानीबारे प्रष्ट नीति नलिएको र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्नेबारे प्रष्ट कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रमले विशिष्टिकृत ढंगले शिक्षाका कार्यक्रमलाई अघि सार्न नसक्ने  उनीहरुको टिप्पणी थियो । शिक्षामा बजेट वृद्धि हुनेमा उनीहरुले आशंका व्यक्त गरे ।भर्चुअल अन्तरक्रियामा शिक्षाविद्, शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । 
 

प्रतिक्रिया [0]