सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र कृषि

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी वर्ष स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि, रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार सार्वजनिक भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो पूर्वाधार विकासमा नभई सरकारले यसपटक सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना र लकडाउनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भइरहेको बेला धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

स्वास्थ्य र रोजगारीबाहेक रेल, पानीजहाजजस्ता पुरानै कार्यक्रम र योजनालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । वर्तमान सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम तेस्रो हो ।

कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम/व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने बताउँदै सरकारले कृषिक्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तर, कृषिमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषिको उत्पादन बढाउन ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा ल्याइएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याउ“दै उनीहरूलाई कृषि, भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गरिने सरकारले बताएको छ ।

कोरोनाका कारण ठूलो मारमा परेका होटेल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने ठोस प्याकेजबारे भने नीति तथा कार्यक्रम पुरै मौन देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चुनावी घोषणापत्र अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरू गर्ने विषय समेटिएको छ जुन चालू आवमा समेत परेका थिए । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नराम्ररी खुम्चिएको सन्दर्भमा यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान स्रोतको जोहो गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामस्थापना गर्ने, धौबादीमा फलाम खानीको उत्खनन गर्ने जस्ता पुराना कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याइएको छ ।

कोरोनाले आर्थिक संकट सिर्जना गरिरहेको बेला चालू वर्षका कतिपय महŒवाकांक्षी योजनालाई निरन्तरता र नयँ योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई स्रोतको चाप पर्नेछ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र पर्यटन व्यवसाय करीब दुई महिनादेखि ठप्प छन् ।  मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा राख्ने विप्रेषण नाजुक रहेको अवस्थामा सरकारले बजेटको आकार घटाउनेभन्दा पनि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतका अनुसार कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई तत्कालै कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ । ‘अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो क्षति भएको छ, यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, आर्थिक वर्षको शुरूमै देखिने संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीतिकार्यक्रमले जोड दिएन,’ महतले बताए ।

रेल, पानीजहाजजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालू वर्षको भन्दा ठूलो बजेट आवश्यक पर्नेछ  । महतका अनुसार सरकारलाई यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतको दबाव पर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋण बढी उठाउने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो अवस्था सृजना भयो भने निजी क्षेत्र झनै नाजुक हुने उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा पु¥याएको थियो । जेठ २ गतेसम्ममा संशोधित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

सत्तारूढ दल नेकपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि सोचेअनुसारले नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा संकट टार्न तथा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन, त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

‘अहिले विशेष परिस्थिति छ । त्यसो हुँदा बजेट खास ठाउँमा लगानी गर्ने र जथाभावी नछर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोतको ठूलो समस्या पर्ने छ । चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि शुरू गर्ने भनिएकाले सरकारलाई स्रोतको अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘त्यसो गर्न सकिन्न । स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनुपर्छ,’ उनले बताए ।

गत वर्ष सरकारले चार वर्षभित्रै १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महŒवाकांक्षी योजनासहितको कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, विश्व बैंकलगायतका विश्व वित्तीय संस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारी रहने आकलन गरेका थिए । अहिले कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा केही माथि हुने तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा पुनर्लेखनको माग
शुक्रवार प्रस्तुत गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । शनिवार दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा नम्बर १ देखि २७६ सम्म पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको महामारीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूलाई जोखीमबाट सुरक्षित गराउन नसक्ने र देशका सामु उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न नसक्नेलगायतका कुरा कांग्रेसले संशोधन प्रस्तावमा राखेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]