पर्यटन जोगाउन बोर्डको सुझाव

पारिश्रमिकका लागि रू. २० अर्बको राहत आवश्यक, आन्तरिक भ्रमणबाटै रू. ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपण

टीपी भुसाल

काठमाडौं । कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबाट यस क्षेत्रलाई जोगाउन त्यहाँ कार्यरत कामदारको रोजगारी बचाउन मात्रै रू. २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई यस क्षेत्रबाट पलायन हुन नदिन यस्तो राहत आवश्यक देखिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले बताएको छ ।

बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारी एवम् श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

बोर्डले यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन कर्मचारी एव् पर्यटन श्रमिकको पेशागत सुरक्षाका लागि रू. २० अर्बको राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ । सो राहत प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्तिम ३ महीनाको तलब बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, पान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेश गरेको विवरणमध्ये कुनै पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवम् मजदूरको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने र उनीहरूको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डको धारणा रहेको छ । पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कनेबित्तिकै ती कामदारलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए ।

पर्यटनलाई जोगाउन व्यवसायीहरूका लागि आर्थिक सहयोग एवम् सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भए तापनि पर्यटन व्यवसायीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी थप ब्याज घटाउनुपर्ने बोर्डको धारणा छ ।

व्यवसायीहरूले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि १ वर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रू. २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महसुल भुक्तानीमा छूट र विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।

हालको अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्न निश्चित रकम र अवधिसहित बिदा दिनुपर्ने सुझाव बोर्डको छ ।

त्यस्तै, भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छूटसहितको वा अन्य उपायबाट समेत पर्यटन बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट करीब रू. ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत बोर्डले गरेको छ । व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दिइएको छ । कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महीना पर सार्नसमेत उक्त प्रतिवेदनमार्फत सरकारसमक्ष सिफारिश गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले बताए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरसले पर्यटन क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न गतवर्ष फागुन २१ गते पर्यटन बोर्डमा एक्शन टीम बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार बोर्डले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आइतवार नै पर्यटन मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा समेत पेश गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]