गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र विषयगत मन्त्रालयबीच छलफल तीव्र

२०७७ जेठ, ५

गण्डकी प्रदेश

जेठ ५, कास्की । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले विभिन्न मन्त्रालयबीचको छलफल तीव्र पारेको छ । यसै क्रममा समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारेमा छलफल गरेको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयबीच गरेको छलफलमा स्वास्थ्य र कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने, उत्पादन, रोजगारी, कृषि बीमा लगायत छलफल भएको जानकारी दिए । उनले सरकारले नै कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकेर विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था, गतवर्षका महत्वपूर्ण योजना, प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको वताए ।

समितिले कोभिड १९ पछि विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कंदा उनीहरूलाई पनि रोजगारी दिनेगरी नीति तथा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताए । कोभिड १९ ले शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उनका भनाइ थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले अहिले आउने बजेट स्वाभाविक बजेट नभएको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा दुई गुणाबढी बजेट आउने बताए । मन्त्री गुरुङले कृषिको बजेट पनि बढेर आउने भन्दै क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे ।

छलफलमा अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरू इन्द्रलाल सापकोटा, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, चन्द्रमोहोन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ, सरिता गुरुङ र डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकाले अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट बजेट ल्याउन र संघीयता माथी प्रश्न उठाउनेलाई नीति कार्यक्रम र बजेटबाट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा कोरोना भाइरसले गण्डकी प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । डाक्टर शर्माले कोरोनाको कारण वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशको विप्रेषणमा १९ अर्व २३ करोड ५२ लाख नोक्सानी भएको बताए ।

त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनतर्फ १९ अर्ब ३ करोड १३ लाख नोक्सानी गरी कुल ३८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।