सीएनआई आर्थिक बहस : कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचना गर्न व्यवसायीको माग

आवश्यक अध्ययन गरेर व्यवसायीको माग सम्बोधन : गभर्नर

मिलन विश्वकर्मा

जेठ ५, काठमाडौं । व्यवसायीहरुले कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण प्रभावित भएको व्यवसायलाई पुर्नउत्थान गर्न बैंक ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने तथा कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै घाटामा जाने उद्योगहरुलाई पुनर्कर्जाको सुविधासमेत दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अनलाईन वेबिनार मार्फत गरेको वित्तीय क्षेत्र बिषयक छलफलमा व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । व्यवसायी अनुज अग्रवालले कार्यपत्र प्रस्तुत  गर्दै घाटामा जाने उद्योगलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा पुर्नकर्जा दिनुपर्ने  बताए ।

पुनर्कर्जाका लागि मात्रै रू.१ खर्बको छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘बिगतमा नाफामा जाने उद्योगहरुले मात्र पुर्नकर्जा पाए, अब घाटामा जाने उद्योगलाई पनि यो सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनले निजी क्षेत्रमा परेको नोक्सानीलाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ, तसर्थ सम्बन्धित् निकायले निजी क्षेत्रलाई नै पुर्नउत्थान गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ, पुनर्कर्जाले पनि व्यवसायको पुर्नउत्थान गर्न सक्छ ।’

यस्तै, आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।

हाल यस्तो अनुपात ८० प्रतिशत रहेको छ, अब बैंकहरुमा तरलता बढाउन सीसीडी अनुपात बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) ८ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत बनाउनु पर्ने र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा तल झार्नपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, बचतको ब्याज पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसादअधिकारीले व्यवसायीले भनेको जस्तो केहीमाग सम्बोधन गरिसकेको बताए ।

अन्य मागको बिषयमा पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीका सबै माग पुरा नहुन पनि सक्छ । यद्यपि हामी व्यवसायीक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र दुवैलाई जोगाउने गरि नै काम गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर राहतको बिषयमा निर्णय लिन्छौं ।’ उनले औद्योगिक क्षेत्रलाई फेल गराएर बैकिङ क्षेत्र चल्न नसक्ने बताए ।

साथै, बैंकिङ क्षेत्र फेल भएपछि औद्योगिक क्षेत्र पनि चल्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘यस अवस्थामा अब दुवै क्षेत्रले एक आपसमा कम्परमाइज गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । अन्य क्षेत्रलाई डुवाएर वित्तीय क्षेत्रमात्र बचाउने मनासायमा नेपाल राष्ट्र बैंक छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सबैक्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यस अवस्थामा वित्तीय, औद्योगिक क्षेत्र दुवै सुरक्षित हुन आवश्यक छ ।’

उनले यस अवस्थामा ऋणको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामात्र समाधानको उपाय हुन नसक्ने बताए । यस बिषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगनाले औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि पूँजीबजारमा आउन आग्रह गरे ।

‘उद्यमशिलता भनेको राष्ट्रको गहना हो, तसर्थ, अब उद्यमशिलता पनि निजी कम्पनी नभएर सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा आउनुपर्छ । यसो गर्दा उद्यमीहरुलाई लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले १० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेपनि पूँजीबजारमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था छ । उद्योगीहरुले ५० प्रतिशत आईपीओ नै आह्वान गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि स्वागतयोग्य छ ।’ 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनगोल्यानले ऋणको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनागर्ने बिषयमा बैंकहरुलाई खुल्ला छोडिदिनु पर्ने बताए ।

‘भारतमा २० लाख करोड भारु बराबरको राहात प्याकेज ल्याउदाँ पनि यस बिषयमा बैंकलाई नै खुल्ला छोडिदिएको छ । नेपालमा पनि यस बिषयमा बैंकलाई खुल्ला छोडिदिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘साथै बैंकहरुले पनि सञ्चालन खर्च घटाएर आधारदर कम गर्न आवश्यक छ ।’ यस अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र र बैंकहरु एक भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ  छ । 

अध्यक्ष गोल्यानले घाटामा रहेका बैंकका शाखाहरुलाई हाललाई बन्दगर्ने अनुमति केन्द्रीय बैंकले दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुले सञ्चालन खर्च घटाउन आवश्यक छ, त्यसकालागि यो पनि एउटा उपयुक्त विकल्प हो ।’

यस्तै, नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरु नाफा कमाउनभन्दा पनि सरभाइभ हुनतर्फ अगाडि बढेको बताए । यस्तै, लेन्डिङ रेट घटाउनतर्फ पनि बैंकहरु अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘लकडाउनमा हामीले बैंकहरुलाई डीजीटलाइजेनशन गर्नेतर्फ पनि भनिरहेका छौं, यसो गर्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च कमहुने आशा गरेका छौं । त्यस्तै उनले पनि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने बिषयमा बैंकहरुलाई खुल्ला छोडिदिनु पर्ने बताए ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिस कुमार मोरले राष्ट्र बैंकले आगमी मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हाल केही सहुलियत त ल्याएको छ । अब आगामी बजेटमार्फत् पनि केही सहुलियतआउन सक्ला । यदि आएन भने मौद्रिक नीतिमार्फत पनि राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई राहत दिनु पर्छ ।’

सोमवारको अर्थबहस कार्यक्रमको संञ्चालन चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाणकुमार चौधरीले गरेका थिए भने कार्यक्रममा अर्थशास्त्री विन्दु लोहनी, सन्तोष पाण्डे, पत्रकार प्रतिक प्रधानलगायत सहभागी थिए ।

उद्योग परिसंघले कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगतगर्दै सोमवारदेखि बिभिन्न बिषयमा छलफल शुरुवात गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]