गण्डकी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन सुस्त

नरहरि पौड्याल

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्ममा बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आव २०७६/७७ को वैशाख मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ कुल बजेटको ३२ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी यही अवधिमा चालूतर्फ २८ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको पूँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । चालू आवको १० महीना सकिँदा गण्डकीमा मासिक साढे ३ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च बजेट भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा उक्त अवधिमा ६ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै प्रशासनिक खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख विनियोजित भएकोमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकार मातहतमा करीब २ हजार १०० कर्मचारी छन् । कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि करीब ९३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिको सोही शीर्षकमा ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ करीब ३८ र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरी ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गरेपछि करीब २ महीनादेखि ठप्प विकास निर्माणका कामले बल्ल गति लिन थालेको छ । तर पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिने प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयको १० महीने खर्च विवरणमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ९ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक मामिला तथा मन्त्रालयले ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १२ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट (७ करोड २० लाख) खर्च
गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सहित १९ दशमलव १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४६ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहित १९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सामाजिक विकासले ९६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले झन्डै १ करोड, प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २ करोड ५१ लाख बजेट र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदानमध्ये ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]