गण्डकी प्रदेश विकास समितिले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग गर्‍यो छलफल

नरहरि पौड्याल

जेठ ६, कास्की । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पर्यटन क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भिर बन्दै विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न  सुझाब दिएको छ । 

समितिले बजेटको अधिबेशनको पुर्वसध्यामा छलफल कार्यक्रममो आयोजना गरी आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/ ०७८को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि बिषेश राहतको ब्यवस्था गर्न उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई सुझाएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले कोभिड १९को कारण पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताउँदै सरकारले पर्यटनलाई माथि उठाउन विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्त्ररिक आम्दानी बढाउनको लागि करको दायरा बढाउनु पर्ने, अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई संगै जोडेर अगाडि बढनु पर्ने, लगायतका सुझाब दिएका थिए ।

समितिले प्रदेश भित्र दर्ता गरेर कर संकलन हुने गरि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाब समेत दिएको छ । मन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै रू.१० खर्बभन्दा बढिको लगानी रहेको बताउँदै कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताए । 

उनले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा रू.५० करोड कम गरेर ल्याउने तयारी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

‘पर्यटन क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माण र विशेष राहात घोषणा गर्ने अबस्थामा बजेट झन घटेर आउन लागेको छ’, उनले भने, ‘कोरानाका कारण धरासायी भएको पर्यटनलाई उकास्नका लागि गत बर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट आबस्यक छ ।’ 

मन्त्री लम्सालले तत्कालै बाह्यि पर्यटक आउने अवस्था नरहे पनि आन्तरिक पर्यटकलाई कोभिड– १९ पछि चलायमान बनाउने गरि योजना बनाउने बताए । गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताए । 

समितिका सदस्यहरु चन्द्र मोहन गौचन, राजीव गुरुङ, मीन प्रसाद गुरुङ, सरिता गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, हरिशरण आचार्य लगायतले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि जनतालाई आशा जगाउने खालको आउनु पर्ने सुझाब दिए ।

मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले कोभिड – १९ को कारण अहिलेको बजेट ५० प्रतिशत प्रगति हुने अबस्थामा रहेको बताए। चालू आवमा रू. २ अर्ब बजेट रहेको मन्त्रालयमा आगामी बजेटमा भने रू.१ अर्ब ५० करोडको मात्रै सिलिङ प्राप्त भएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]