बीमा कम्पनीका लागि छुट्टै बचतपत्रको व्यवस्था गर्न माग

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेटमार्फत बीमाक्षेत्रका लागि छुट्टै सरकारी बचतपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । लगानीको उचित प्रतिफल हुने त्यस्तो बचतपत्र वा ऋणपत्रको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ ।

हाल एक पुनर्बीमा, १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग गरेर करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य पूँजी छ । तर, त्योमध्ये अधिकांश पूँजी बैंकहरूको निक्षेपमा नै सीमित भएको छ । अब उक्त लगानीयोग्य पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले दीर्घकालीन रूपमै यस्तो बचतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ ।
हाल बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बैंकहरूबाट आउने ब्याज हो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा आउने विभिन्न समस्याले ब्याजदर परिवर्तन हुँदा बीमा कम्पनीहरूको आम्दानी पनि जोखिममा पर्ने गरेको छ । हाल कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण बैंकहरूकले २ प्रतिशत विन्दुमा ब्याजदर घटाउँदा बीमा कम्पनीको आम्दानीमा पनि ह्रास आउने पक्का छ । तसर्थ, लगानी सुरक्षाका लागि पनि सरकारले बीमाक्षेत्रका लागि छुट्टै बचतपत्रकोे व्यवस्था गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियानसँग जीवनबीमक संघ, नेपालका अध्यक्ष शिवनाथ पाण्डेले बीमा कम्पनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न यस्तो ऋणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले लकडाउनका कारण बैंकहरूको ब्याजदर परिवर्तन हुँदा बीमा कम्पनीहरूको आम्दानी नमज्जाले प्रभावित भएको छ । अबका दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।’

यद्यपि, विगतमा पनि बीमा कम्पनीहरूले यस्तो माग सरकारसमक्ष नगरेका होइनन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । यसपटक मागको सम्बोधन नभए बीमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने कम्पनीहरू बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीहरू आफै जोखिमको व्यवसाय गर्ने कम्पनी हुन् । यस अवस्थामा उनीहरूले पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्दैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र चाहन्छन् । त्यसमध्ये बीमा बचतपत्र पनि उपयुक्त विकल्प भएको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

सरकारले उचित ब्याजदरमा बीमा बचतपत्र जारी गरेमा कम्पनीहरू लगानी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय बीमा समितिमार्पmत सरकारसमक्ष यस्तो माग राखेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीको संगठन नेपाल बीमक संघले पनि आफ्नो माग अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले लघुबीमामा पनि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘बीमाले गरीब परिवारका नागरिकलाई पनि समेट्न आवश्यक छ । तर, उनीहरूसँग बीमा गर्न आवश्यक रकम पनि नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, उनीहरूलाई लघुबीमामार्फत बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ र बीमाशुल्क सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।’

बीमा गर्ने व्यक्तिले आयकारमा छूट पाउने सीमालाई पनि बढाउनुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ । हाल कुनै व्यक्तिले वार्षिक २५ हजार बीमा शुल्क तिर्छ भने उसले सोही बराबरको करयोग्य आम्दानीमा कर तिर्नु पर्दैन । अब त्यसको सीमालाई रू. १ लाख ५० हजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ ।

अध्यक्ष पाण्डले भने, ‘दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकमा पनि डेढ लाखसम्म बीमाशुल्क तिर्ने बीमितले यो सुविधा पाएका छन् । नेपालमा पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले बीमाको पहुँच बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले भने नेपालको बीमा कम्पनीबाट पाउने पुनर्बीमा व्यवसायको अंश थप बढाउन माग राखेको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले २० प्रतिशतको अनुपातमा नेपाल रिमा पुनर्बीमा गर्दै आएका छन् । अब त्यसलाई ३० प्रतिशतको सीमामा पु¥याउनुपर्ने कम्पनीका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईंले बताए ।

‘अहिले कम्पनीको चुक्ता पूँजी र नेटवर्थ बढेको छ । यस अवस्थामा हामीले नेपालका बीमा कम्पनीको ३० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘साथै, जीवन बीमा कम्पनीको हकमा भने शतप्रतिशतको मात्रामा नेपालमा रिमा नै पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो बराबरको जोखिम वहन गर्न हामी सक्छौं ।’

थप अनुपातमा पुनर्बीमा गर्ने शिलशिलामा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपाल रि सम्बद्ध व्यवसाय लिन नसके मात्र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]