माथिल्लो अरुण आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह

मिलन विश्वकर्मा

जेठ ७, काठमाडौ । सरकारले ७२५ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सीयल क्लोजर) को जिम्मा लिन विश्व बैंकलाई आग्रह गरेको छ । हाल विश्व बैंककै सहयोगमा उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको छ ।

आयोजनाको डीपीआर अहिले अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै सरकारले आयोजनाको निर्माणमा पनि लगानीको नेतृत्व गर्न उक्त बैंकलाई आग्रह गरेको हो ।

बुधवार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एचहाडाड जेरभोससँग भर्चुअल वार्ता गरेका थिए । उक्त वार्तामा मन्त्री पुनले जेरभोससँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले उक्त बार्तामा मन्त्री पुनले यस्तो प्रस्ताव गरेको जानकारी थिए । 

वार्तामा मन्त्री पुनले भने, ‘अहिले विश्व बैंकको सहयोगमा नै आयोजनाको डीपीआर बनिरहेको छ, अब आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिएमा हामीलाई सहायक लगानीकर्ता खोज्न सहज हुने थियो ।’ 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा उक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्रीपुनले विश्व बैंकले यस आयोजनामा सहयोग गर्ने आशा रहेको पनि बताए ।
नेपालको प्रस्तावमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जेरभोसले सकरात्मक धारणा राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘उहाँले यो प्रस्ताव विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा पुर्‍याउने बताउनु भएको छ । आशा छ, यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट आवश्यक सहयोग हुनेछ ।’ 

यस बिषयमा निर्देशक जेरभोस आफैंले निर्णय गर्न नमिल्ने भएपछि व्यवस्थापन समुहमा प्रस्ताव गरिने भएको हो । विश्व बैंकले यसअघि नै उक्त आयोजनाको लागि रू. १४ अर्ब ३८ करोड बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । 

संखुवासभामा जिल्लामा निर्माण हुने भनिएको उक्त आयोजनाको २७ वर्ष अघि सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । पहिला यस आयोजनाबाट ३३५ मेवाविद्युत् उत्पादन गर्ने भनिए पनि पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप अध्ययन गरेर यसको क्षमता बढाएको थियो । उक्त आयोजनामा करीब रू.१ खर्ब लागन लाग्ने अनुमान छ ।  

सरकारले प्राधिकरणमार्फत् कम्पनी मोडेलमा उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने भनेर सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ, जसअनुसार प्राधिकरणको अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उक्त आयोजनाको ६८ प्रतिशत लगानी हुनेछ । बाँकी लगानी भने प्राथमिक शेयर निष्काशन(आईपीओ) मार्फत उठाइने छ ।यसमा स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत, सर्वसाधरणका लागि १५ प्रतिशत र अपांग नागरिकका लागि २ प्रतिशत आईपीओ जारी गरिने छ । 

यस्तै, सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणधीन प्रशारण लाइन आयोजनाको कर्जा भुक्तनीको म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । हाल कोरोनाको त्रासका कारण विश्व बैंकका सहयोगमा निर्माण भएका अधिकांश आयोजनाको निर्माण कार्य हुन सकेको छैन ।

त्यसैले कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । यस प्रस्तावमा पनि विश्व बैंकका प्रतिनिधि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । 

हाल विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा भरतपुर–बर्दघाट, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रशारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । साथै, इनरुवा, हेटौंडा र ढल्केवरमा पनि विश्व बैंककै सहयोगमा सवस्टेशन निर्माण भइरहेको  छ । 

यस्तै, प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश नम्बर १ लाई पुर्ण विद्युतिकरण गर्ने योजनामा ऋण सहयोग गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह गरिएको बताए । उक्त प्रदेशलाई विद्युतीकरण गर्न अझै लगानी जुटेको छैन । त्यसैले प्रदेश १ लागि पनि विश्व बैंकलाई नै लगानी गर्न आग्रह गरिएको उनले बताएका छन् ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार विश्व बैंकका प्रतिनिधिले यो प्रस्ताव पनि व्यवस्थापन तहमा लैजाने बताएका छन् । 

सरकारले सन् २०२२ भित्र सात ओटै प्रदेशलाई पुर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल विश्व बैंकको नै सहयोगमा प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशमा यो काम भइरहेको छ । साथै, अन्य प्रदेशका लागि पनि लगानी जुटी सकेको छ । तर प्रदेश नं १ का लागि भने अझै लगानी जुटेको छैन ।

यस्तै, लकडाउन कारण विद्युत् महशुल उठ्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको विल भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । 

लकडाउन जारी रहने हो भने निकट भविष्यमा प्राधिकरण पनि आर्थिक संकटमा जाने स्थितिमा मन्त्रीपुनले विश्व बैंकसँग प्राधिरकणको बिषयमा पनि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस