रोजगारी सृजनाका एक दर्जन आयोजना प्रस्ताव

३४ लाखलाई रोजगारी दिन २ खर्बभन्दा बढी आवश्यक : कार्यदल

२०७७ जेठ, ८

समाचार

काठमाडौं । कोरोना महामारी तथा लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाउने स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सृजना गर्न २ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने एक सरकारी कार्यदलको अध्ययनले देखाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ प्रस्तावित गरी रोजगारी र उद्यमशीलताका १२ आयोजनामार्फत रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सकिनेछ ।

कार्यदलले प्रस्ताव गरेकामध्ये आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना र स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नयाँ आयोजना हुन्, जसलाई कार्यदलले विदेशबाट आएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमार्फत सञ्चालन भएका नियमित आयोजनाका अतिरिक्त औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लगायत सञ्चालन गर्दा र लगानी बढाउँदा मुलुकभर ३३ लाख ९४ लाई रोजगारी दिन सक्ने प्रक्षेपण कार्यदलले गरेको छ ।

विदेशिएका लाखौं नेपाली स्वदेश आउने र स्वदेशमा रहेकाले पनि रोजगारी गुमाउने जोखिम उच्च भएका बेला कार्यदलले पाँचओटा आयोजना तत्काल शुरू गरेर रोजगारी दिन सक्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यक्रममै समावेश गरी बेरोजगार भएकालाई रोजगारी दिन सकिने सुझाव दिएको छ ।

गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा), आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि), स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम र कृषिमा आधारित बृहत् स्वरोजगार परियोजना कार्यक्रम सुझाव दिइएको छ । यी परियोजनामा सरकारले लगानी बढाएमा २१ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने कार्यदलको ठहर छ । यी परियोजनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै रोजगारी सृजना गर्न सकिनेछ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कृषिमा आधारित बृहत् स्वरोजगार परियोजनाबाट २० लाखलाई रोजगारी दिन तथा उद्यमशील बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने, कृषि व्यवसाय र उद्यमबाट स्वरोजगारसँग जोड्ने र अन्य कोषलाई समेत यसमा समेटेर सीड क्यापीटल (बीउ पूँजी)मा पहुँच पुर्‍याउन सकिने सुझाव कार्यदलको छ । उक्त जनसंख्यालाई रोजगारी दिन सरकारले कृषिक्षेत्रमा प्रतिवर्ष रू. १ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले ८० हजारलाई रोजगारी दिन सक्ने र त्यसका लागि रू. २ अर्ब २७ करोड लगानी आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका कामदारले मात्रै अवसर पाउने आप्रवासी परियोजनाबाट ४० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने र त्यसका लागि रू. २ अर्ब ७ करोड लगानी आवश्यक हुने कार्यदलले बताएको छ । कार्यदलका संयोजक शाहीले केही परियोजनामा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका २५ प्रतिशतलाई आरक्षण नै उपलब्ध गराउन सिफारिश गरिएको बताए । यी रोजगारमूलक परियोजनामा स्वदेशमा भएका बेरोजगार युवाहरू पनि सहभागी हुन पाउने उनको भनाइ छ ।

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) मार्फत ३० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने सुझाव दिइएको छ । यो कार्यक्रमलाई १ र २ प्रदेशमा केन्द्रित गर्न सकिने कार्यदलको ठहर छ । यसैगरी स्तरोन्मुख उद्यममार्फत १० हजार जनालाई रोजगारी दिन सकिने र यसमा रू. १ अर्ब ३३ करोड लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ । यो कार्यक्रम २०७७ असोजदेखि शुरू हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनबाट आगामी ५ वर्षसम्ममा ३ लाख १५ हजारलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगहरूको पुनःस्थापनाबाट पनि ५ हजार ८०० लाई रोजगार दिन सकिने कार्यदलको प्रक्षेपण छ ।