कर्जा तिर्ने समयावधि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा तिर्ने समयावधि बढाउने तयारी गरेको छ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा ऋणीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएकोले यसको अवधि बढाउने तयारी गरिएको हो ।

कर्जाको साँवा, ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्म तिर्न पाउने यसअघिको अवधि थप लम्ब्याउनेबारे गृहकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । चैत १६ गते राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका कर्जाको साँवा, ब्याज, किस्ता तिर्ने समयावधि असारसम्ममा बढाएको थियो । तर ऋणीले मासिक भुक्तानी गरेमा उसलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट समेत दिने भनिएको थियो । साथै यसबीचमा बैंकले हर्जाना तथा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

समग्रमा पछिल्लो परिस्थिति दृष्टिगत गर्दै कर्जाको साँवा, ब्याज तथा किस्ता तिर्ने अवधि लम्ब्याउनेबारे छलफल अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । बन्दाबन्दी खुल्ने टुंगो अझै नलागेकाले ऋणीलाई समय थप्नुपर्ने अवस्था आइपरेको उनको भनाइ छ । ‘यतिबला सीमित बाहेकका सबै उद्योग, कलकारखाना, यातायात, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छन् । बन्दाबन्दी खुलिहाले पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन र आम्दानी गर्न केही समय लाग्छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘यसैलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले समय थप्ने तयारी गरेको हो । यसको निर्णयका लागि छलफलको चरणमा छौं । अब असोज वा पुससम्म थप्न सकिने विकल्पबारे सोचेको छौं ।’

तत्कालै लकडाउन खुलिहाले पनि व्यवसाय चलेर टिकाउ हुन समय लाग्ने भएकाले यस सम्बन्धमा आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । अहिले ठप्प भएका व्यवसाय सञ्चालन भएर आम्दानी गर्न एक–डेढ वर्ष लाग्ने भएकाले ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने वा ऋण तिर्ने अवधि बढाउने वा आम्दानी भएपछि तिर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न गृहकार्य थालिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रको तथ्यांक संकलनको काम पनि गरिरहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेलगत्तै गठित सोसम्बन्धी समितिका संयोजक एवं राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले यस अवधिमा आयात, निर्यात, राजस्वका साथै विभिन्न पर्यटन, होटल, वायुसेवा, उद्योग लगायत क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन गरिएको बताए । यसै साता सार्वजनिक देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेत चैत महीनाको क्षतिसम्बन्धी विवरण राखिएको उनको भनाइ छ ।

यससँगै आगामी दिनमा के गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग लगायत क्षेत्र टिकाउ हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकद्वारा अर्को अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ । उक्त समितिको अध्यक्षता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले समग्र व्यवसाय, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ऋणीमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरिने बताए । यसअघि दिएको राहत प्याकेजले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई असर नपर्ने दाबी गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्तै खालको राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]