अबको अर्थतन्त्र माथिको बहस : साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमितामा राखौं

२०७७ जेठ, ८

समाचार

जेठ ८, काठमाडौं । कोरोना भाइरस र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएका लकडाउनका कारण प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्न साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

साथै त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजमा समेत सरकारले ३ प्रतिशतको हारहारीमा सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बिहीवार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अनलाईन वेबिनार मार्फत गरेको आर्थिक बहसमा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् ।

कोरोनाको प्रभावले रोजगारीमा आउने सस्मस्यालाई पनि समाधान गर्ने उद्देश्य अनुरुप सरकारले उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अबको अर्थतन्त्रलाई रिभाइव तथा सरभाइव गर्न कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । बिशेषगरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान र पुर्नउत्थान गर्न सरकारले तत्कालीन राहत प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने उनीहरुले बताए ।

बर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्यप्रतिको प्राथमिकताको क्षेत्र नै राहत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका ४५ लाख कामदार अध्ये २० लाख कामदार तत्काल बेरोजगार हुने अवस्था छन् । उनीहरुका लागि सरकारले मासिक रू. ६ अर्बसम्मको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा २५ लाख कामदार छन् । त्यसमा झण्डै १२ लाख जति कामदारले रोजगारी गुमाउने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुको रोजगारी बचाउन पनि सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरु बताए ।

यस्तै विदेशीएका कामदारलाई कूटनीतिक प्रणालीमार्फत विदेशमा नै स्थापित गर्ने गरि सरकारकाले काम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । एक सरोकारवालाले भने, ‘सबै कामदार एकैचोटी नेपाल फर्किदा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, तसर्थ कूटनीतिक पहल गरेर उनीहरुलाई अन्य कम्पनीमा स्थान्तरण गर्ने नीति पनि ल्याउन पर्छ, बाँकी रहेका कामदारलाई नेपालमा नै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।’

विशेषगरि विदेशीबाट आउने कामदारलाई उनीहरको सिप, क्षमताको उचित प्रयोग हुने गरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘उनीहरुले केही पूँजी पनि लिएर आउन सक्छन्, उनीहरुलाई कामदारभन्दा पनि व्यवसायी बनाउने ढंगले नीति ल्याउन पर्छ,’ योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले भने, ‘त्यसैले बैंकबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, साथै जग्गा भाडामा पाउने व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।’

यस्तै चौधरी समुहका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरीले साना तथा मझौला उद्योगलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
‘अब ठूला उद्योगलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नु हँुदैन, साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भने चुनौती छ, अब साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रको छुट्टै नेटवर्क बनाएर नै काम गर्न आवश्यक छ ।’

उनले स्थानीय तहमा पुगेको बैंकका शाखाले स्थानीय जनशक्तिलाई उद्यमी बनाउने गरि काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्, उनीहरुले उद्यमी बनाउन पूँजी लगानी गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी उद्योगीहरु उनीहरुलाई आवश्यक तालिम दिन्छौं, त्यसपछि स्थानीय तहमा नै होनहार उद्यमी उत्पादन हुन सक्छन् ।’ उनले औद्योगिक क्षेत्रलाई रिभाइव र सरभाइव हुन एकदमै चुनौती रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रत्येक दिन स्थिति नाजुक हुँदै गएको छ, व्यवसायमा कसरी फर्किने भनेर ठुलो चुनौती देखिएको छ, यस अवस्थामा उद्योग क्षेत्रलाई रिभाइव र सरभाइव गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’

व्यवसायीहरु दुहुनो गाई भएको बताउँदै उनले अहिले उक्त दुहुनो गाई विरामी भएर बसेको बताए । उनले भने, ‘दुहुनो गाईले दूध दिइरहन्छन्, तर अहिले उनीहरु भेटनरीमा उपचारत छन्, अबका पनि दूध खानको लागि गाईको उपचार गर्न आवश्यक छ ।’

अहिले उद्योग क्षेत्रलाई व्यवसायमा फर्किन ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले यस अवस्थामा राहत प्याकेज ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ, त्यसमा सरभाइव हुन सक्ने क्षेत्र र सरभाइव हुन नसक्ने क्षेत्र छुट्टाएर राहत प्योकज ल्यानुपर्छ ।’ यस्तै बेरोजगारीको समस्यालाई पनि सरकारले गम्भिर रुपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

पुर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी लैजाने भन्ने गम्भिर विषय भएको बताए । तर सरकार भने यसमा गम्भिर नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अन्यदेशले अर्थतन्त्र सुुधारका लागि राम्रा राम्रा राहत प्याकेज लिएका छन्, तर हाम्रो सरकारले भने यसलाई अमुर्तको रुपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, बजेटमा भने केही आशा छ, तर नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्ने हो भने आश गर्ने ठाउँ छैन ।’यद्यपि यस अवस्थालाई अवसरको रुपमा पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिला त सरकराले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ, यसो गर्दा अनौपचािरक क्षेत्रमा भएका पैसा चलायनमान हुन्छ, फलस्वरुप अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘साथै विदेशबाट फर्किने कामदारलाई पनि एउटा ठूलो स्रोतको रुपमा लिनुपर्छ र उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न वित्तीय प्याकेजको व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।’

साथै अहिले केही ठूलो आयोजनामा लगानी गनैै पर्ने उनको भनाइ छ । उर्जा, हवाई, यातायात, सिंचाइ सम्बन्धि केही ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अन्यलाई हालको लागि थाती राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले यस अवस्थामा राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने कोरोनाको कहरपछि समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ।’

यस्तै परिसंघका अध्यक्ष सतिस कुमार मोरले उद्योग क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी आउने गरि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए । साथै एकद्धार प्रणालीमा बैदेशिक लगानी भित्राउन सकिने व्यवस्थ गर्नूपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले ४० प्रतिशत तरलता घरको ओछ्यानमुनी भएको बताइन्छ, अब एक पटकलाई त्यस्ता सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ ,त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन सहज हुन्छ ।’

विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोसले लकाडाउनका कारण कति क्षति हुन्छ भन्ने यकिन नभएपनि आर्थिक पुर्नस्थापनाको कार्यक्रम ल्याएर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै उनले कोरोनाका कारण बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई चुनौती हुने बताए ।

यसका लागि सरकारले प्राइभेट–पब्लिक (पीपी) मोडेलमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै उनले नेपालमा आगमी दिनमा थप सहयोग पनि गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपाललाई हामीले यस अघि पनि आर्थिक सहयता दिइसकेका छौं, आगामी दिनमा ठूलै सहयोग हुन सक्छ ।’