साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखौं

एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुहोस् : व्यवसायी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कोरोना भाइरस र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । साथै, त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजमा समेत सरकारले ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बिहीवार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अनलाइन वेबिनारमा अर्थविद् र उद्योगपतिहरूले यस्तो बताएका हुन् । कोरोनाको प्रभावले रोजगारीमा आउने समस्या समाधान गर्न पनि साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी सबैभन्दा बढी रोजगारी साना तथा मझौला उद्योगले दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका ४५ लाख कामदारमध्ये २० लाख कामदार तत्काल बेरोजगार हुने अवस्था रहेकाले उनीहरूका लागि सरकारले मासिक ६ अर्बसम्मको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले थियो । औपचारिक क्षेत्रमा २५ लाख कामदारमध्ये झन्डै १२ लाखजति कामदारले रोजगारी गुमाउने सम्भावना रहेकाले उनीहरूको रोजगारी बचाउन पनि सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रलाई रिभाइव तथा सरभाइव गर्न कृषिक्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाउनुपर्ने र तत्काल स्टीमुलस प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विदेशिएका कामदारलाई कूटनीतिक प्रणालीमार्फत विदेशमा नै स्थापित गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सबै कामदार एकैचोटि नेपाल फर्किंदा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, कूटनीतिक पहल गरेर उनीहरूलाई अन्य कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्ने नीति पनि ल्याउनुपर्छ । बाँकी रहेका कामदारलाई नेपालमा नै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताए ।

विदेशीबाट आउने कामदारहरूको शीप र क्षमताको उचित प्रयोग हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूले केही पूँजी पनि लिएर आउन सक्छन् । त्यसैले, उनीहरूलाई कामदारभन्दा पनि व्यवसायी बनाउने ढंगले नीति ल्याउनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘बैंकबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, जग्गा भाडामा पाउने व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।’

चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले पनि साना तथा मझौला उद्योगलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘अब ठूला उद्योगलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन । साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भने चुनौती छ । अब साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रको छुट्टै नेटवर्क बनाएर नै काम गर्न आवश्यक छ ।’

उनले स्थानीय तहमा पुगेको बैंकका शाखाले स्थानीय जनशक्तिलाई उद्यमी बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । उनीहरूले उद्यमी बनाउन पूँजी लगानी गरून्, हामी उद्योगीहरू उनीहरूलाई आवश्यक तालीम दिन्छौं । त्यसपछि स्थानीय तहमा नै होनहार उद्यमी उत्पादन हुन सक्छन्,’ चौधरीले बताए ।

उनले औद्योगिक क्षेत्रलाई रिभाइव र सरभाइव हुन एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘व्यवसायमा कसरी फर्किने भनेर ठूलो चुनौती देखिएको छ । यस अवस्थामा उद्योग क्षेत्रलाई रिभाइव र सरभाइव गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी लैजाने भन्ने गम्भीर विषय भए पनि सरकार यसमा गम्भीर नभएको बताए । ‘अन्य देशले अर्थतन्त्र सुुधारका लागि राम्राराम्रा राहत प्याकेज ल्याएका छन् । तर, हाम्रो सरकारले भने यसलाई अमूर्त रूपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, बजेटमा भने केही आशा छ ।’

अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा पनि हेरिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘पहिला त सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ, जसका कारण अनौपचािरक क्षेत्रमा भएको पैसा चलायमान हुन्छ । फलस्वरूप अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशबाट फर्किने कामदारलाई पनि एउटा ठूलो रिसोर्सका रूपमा लिनुपर्छ र उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न वित्तीय प्याकेजको व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।’

भट्टराईको विचारमा अहिले केही ठूलो आयोजनामा लगानी गर्नैैपर्छ । ऊर्जा, हवाई, यातायात, सिँचाइसम्बन्धी केही ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अन्यलाई हालका लागि थाती राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यस अवस्थामा राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने कोरोनाको संकटपछि समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ,’ उनले भने ।

परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए । साथै, एकद्वार प्रणालीमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले ४० प्रतिशत तरलता घरको ओछ्यानमुनि भएको बताइन्छ । अब एकपटकलाई त्यस्ता सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुन्छ ।’

विश्व बैंकका नेपाल हेर्ने निर्देशक फारिस एच जर्भोसले लकडाउनका कारण कति क्षति हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि आर्थिक पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याएर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने कामदारलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई चुनौती हुने बताउँदै उनले प्राइभेट–पब्लिक (पीपी) मोडेलमा काम गर्नुपर्ने सुझाए ।

प्रतिक्रिया [0]