पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी

ममता थापा

काठमाडौं । पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न सरोकारवालाबाट सुझाव लिन लागेको छ । यसका लागि बैंकले कार्यविधिको मस्यौदा आगामी आइतवारसम्म सार्वजनिक गर्ने भएको छ । उद्योगी, व्यवसायी, व्यावसायिक संघसंगठनबाट सुझाव संकलनपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

संशोधित कार्यविधिको मस्यौदामा प्रतिव्यक्ति हाल कायम रू. ५० करोड कर्जाको सीमा घटाएर रू. १० करोड बनाएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यद्यपि कार्यविधिले तोकेको अधिकतमभन्दा बढी पुनर्कर्जा चाहिएमा सहवित्तीयकरण कर्जामार्फत १० करोड रुपैयाँ बढी लिन सकिने राष्ट्र बैंकका नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘मस्यौदा ढिलोमा आइतवारसम्ममा सार्वजनिक गर्छौं । यसपछि उद्योगी, व्यवसायी, व्यावसायिक संघसंगठनबाट आएको प्रतिक्रियालाई समेटेर कार्यविधि बन्नेछ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले अभियानसँग भने, ‘संकलित प्रतिक्रियाका आधारमा यसै महीनाभित्र परिमार्जित पुनर्कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

ढकालका अनुसार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा प्रक्रियासमेत छोट्याउने भएको छ । यस्तो कर्जाको माग आएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपथ्र्यो भने अब बैंकहरूले सोझै ग्राहकलाई पुनर्कर्जा दिन सक्नेछन् । साथै, पुनर्कर्जा समयावधि भने यसअघिको व्यवस्थाअनुसार १ वर्ष र बढीमा १ पटक नवीकरण गर्न पाइने उनले जानकारी दिए ।
कोरोना तथा लकडाउनका कारण थलिन पुगेका विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई)लाई लक्षित गरी पुनर्कर्जा सुविधा दिने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘कोभिड प्रभाव हेरेर साना तथा मझौला उद्यमीलाई लक्षित गरिएको हो । कोभिडले सबैलाई असर गरेको छ तर साना व्यापारी तथा उद्योगी बढी मारमा छन्,’ उनले भने, ‘जो कमजोर छ, उसलाई उठ्न समय लाग्ने भएकाले एसएमईलाई बढी केन्द्रित गरेको हो ।’

राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो खर्च र आम्दानीमार्फत भएको मुनाफाबाट पुनर्कर्जा स्रोत जुटाउने गर्छ । भट्टका अनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकमा राखेको विदेशी मुद्राबाट हुने ब्याज आम्दानी घट्ने भएपछि नाफा प्रभावित हुन्छ र विभिन्न कोषलाई प्रभाव पर्न जान्छ । यसकारण पनि पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५० करोडबाट १० करोडमा झार्नु औचित्यपूर्ण भएको उनको तर्क छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले भने पुनर्कर्जा रू. ६० अर्बसम्म पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषका लागि करीब रू. ४४ अर्ब छुट्ट्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले हालसम्म सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा २०७६ चैत मसान्तमा रू.१८ अर्ब ३१ करोड लगानीमा रहेको छ । यसअन्तर्गत साधारण पुनर्कर्जा रू. १५ अर्ब २१ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा रू.७४ करोड ४४ लाख उपयोग भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार भूकम्पपीडितलाई आवासीय घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जाको बक्यौता २०७६ चैत मसान्तमा रू. १ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । यस्तो कर्जा १ हजार ५ सय ९२ ऋणीले मात्र उपयोग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]