गण्डकी प्रदेश विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग गर्‍यो छलफल

नरहरि पौड्याल

जेठ १०, कास्की । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिंदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति दिपक कोइरालाले बजेटको अधिबेशनको पुर्वसन्ध्यामा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/ ०७८ मा कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण काम नभएका योजना तथा बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिंदै सम्पन्न निर्देशन दिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग भएको छलफलमा सभापति कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई बीचमा अलपत्र नछाड्न निर्देशन दिंदै बजेट विनियोजन गर्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव दिए ।

समितिले मन्त्रालयलाई योजनाको कार्यान्वयन समयमै गर्न र गुणस्तरीयता कायम गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको आयस्रोत वृद्धिका लागि जनतासँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले हाइड्रोमा लगानी गरेर प्रदेशको आय स्रोत बढाउन सुझाव पनि दिएको छ ।

छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सिलिङ जम्मा रू.४ अर्ब रहेको बताए । चालू आवमा उक्त मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट रू.१२ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा रू.४ अर्ब रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको बताए ।

बहुवर्षे योजनालाई निरन्ता दिनलाई समेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाव दिन आग्रह गरे ।

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति वैैशाखसम्म ३९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिंदै १ निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना सडकको वित्तीय प्रगति ८७ प्रतिशत रहेको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु जनकलाल श्रेष्ठ, चन्द्रमोहन गौचन, राजीव गुरुङ, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, हरिशरण आचार्य, सरीता गुरुङ लगायतले मन्त्रालयले चालू आवमा गरेका कामको प्रगति र आगामी योजनाको बारेमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

समितिका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले दिएका थिए । सचिव मरहट्टाले गत वर्षभन्दा यस वर्ष तीव्ररुपमा काम भइरहँदा कोरोनाका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको बताए ।

उनले पुरानो खरीद ऐनकै कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरिका र कामले समेत गति लिने उनको भनाइ थियो । बजेट असारमा आए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ योजनाको काम मंसिरभन्दा अगाडि शुरु गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]