गण्डकी प्रदेशको बजेट छलफल : अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिँदै सम्पन्न गर्न सुझाव

नरहरि पौड्याल

कास्की । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिँदै सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ । बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा समितिका सभापति दीपक कोइरालाले कोरोना भाइरसका कारण काम नभएका योजना तथा बहुवर्षीय योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निरन्तरता दिँदै सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतसँग भएको छलफलमा सभापति कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई बीचमा अलपत्र छाड्न नहुने भन्दै बजेट विनियोजन गर्दा जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिन सुझाए । समितिले मन्त्रालयलाई योजनाको कार्यान्वयन समयमै गर्न र गुणस्तर कायम गर्न भनेको छ । यस्तै प्रदेशको आयस्रोत वृद्धिका लागि जनतासँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले जलविद्युत्मा लगानी गरेर प्रदेशको आय स्रोत बढाउन सुझाव दिएको छ ।

छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ ४ अर्बको मात्र रहेको बताए । चालू आवमा सो मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १२ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ४ अर्ब रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ ।

बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिन समेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाव दिन आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश प्रदेशभित्र एक घर एक धारा, प्रदेशको राजधानीबाट प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने कालोपत्र मोटरबाटो, उज्यालो प्रदेश लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने भन्दै उनले सम्भव भएसम्म चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नभए अहिलेको बजेट जति बजेट आवश्यक पर्ने बताए ।

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति वैैशाखसम्म ३९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए, जसअनुसार १ निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना सडकको वित्तीय प्रगति ८७ प्रतिशत रहेको बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरू जनकलाल श्रेष्ठ, चन्द्रमोहन गौचन, राजीव गुरुङ, विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, हरिशरण आचार्य, सरिता गुरुङ लगायतले मन्त्रालयले चालू आवमा गरेका कामको प्रगति र आगामी योजनाको बारेमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

समितिका सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले दिएका थिए । सचिव मरहट्टाले गत वर्षभन्दा यस वर्ष तीव्ररूपमा काम भइरहँदा कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताए ।

पुरानो खरीद ऐनकै कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको समेत उनको भनाइ थियो । नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरीका र कामले समेत गति लिने उनले बताए । बजेट असारमा आए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ योजनाको काम मंसिरभन्दा अगाडि शुरू गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]