श्रम कार्यालयमा रोजगारी गुमाएको परेन उजुरी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकमा जारी बन्दाबन्दी २ महीना पुग्दा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं कर्मचारी/ श्रमिकले रोजगारी गुमाएको आकलन गरिए पनि आधिकारिक रूपमा भने अझैसम्म रोजगार गुमाएको उजुरी श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमा परेको छैन ।

औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकले रोजगारी गुमेको विषयमा श्रम तथा व्यवसायगत सुरक्षा विभागअन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।

विभागका महानिर्देशक सनत केसीले बन्दाबन्दीको अवधिमा रोजगारी गुमाएको भन्दै कार्यालयहरूमा निवेदन दर्ता नभएको पुष्टि गरे । ‘उद्योग प्रतिष्ठानबाट कुनै श्रमिकलाई रोजगारीबाट निकालिए जानकारी गराउनुपर्छ, तर हालसम्म रोजगारीबाट निकालेको अवस्था आएको छैन, विभाग तथा सम्बद्ध कार्यालयमा यस्तो जानकारी आएको छैन ।’

केसीका अनुसार कोरोना संक्रमणपूर्व निवेदन परे पनि बन्दाबन्दीको अवधिमा भने रोजगारी गुमाएको भनी निवेदन दर्ता भएको छैन । अहिले श्रम कार्यालयहरूले वैशाखको पारिश्रमिक पाए/ नपाएको बारेमा अनुगमन गरिरहेका छन् ।

सरकारले समेत चैत र वैशाखको पारिश्रमिक निजी प्रतिष्ठानहरूले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हुँदा पनि प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकलाई हटाउने र श्रमिकले पनि रोजगारीबाट निकालिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा नै अन्योल देखिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पनि अहिले चैत र वैशाखको पारिश्रमिक सरकारले दिन भनेको हुँदा रोजगारी गुमाएकाको आधिकारिक तथ्यांक नभएको बताउँछन् । ‘अहिले चैत महीनाको तलब दिएजस्तो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘चैतकै पनि पारिश्रमिक नदिएका प्रतिष्ठानको विषयमा सरकारलाई जानकारी आइतवार गराउँदै छौं ।’

श्रेष्ठका अनुसार कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने विषय बन्दाबन्दी खुलेपछि स्पष्ट हुने दाबी गर्दै भने, ‘केही प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई निकाले भने पनि आधिकारिक तथ्यांक छैन, अर्कोतर्फ लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिन राजपत्रमै भनिएकाले पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्था छ ।’

केही प्रतिष्ठानहरूले १ महीनाको पारिश्रमिक दिएर उद्योग बन्द गर्छाैं सम्म भन्ने कुरा आएको छ तर अहिले बाहिर निस्केर उजुरी गर्नसमेत नसकिने अवस्था भएकाले पनि निवेदन दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उता, मानव संसाधन समाज नेपाल (एचआरएस) का अध्यक्ष मोहन ओझाले सरकारले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकाले पनि रोजगारी गुमाएको तथ्य बाहिर नआएको हुन सक्ने बताए ।

‘सरकारले वैशाखको आधा पारिश्रमिक अहिले र ५० प्रतिशत उद्योग सञ्चालन भएपछि दिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ,’ ओझाले भने, ‘निजीक्षेत्रले काम गरिरहेकालाई दिए पनि बाँकीलाई दिन नसक्ने अडान राखेको छ । यी दुई पक्ष यस विषयमा स्पष्ट नहुँदा पनि रोजगारी गुमाएकाले दाबी उजुरी दिन नसकेको हुनुपर्छ ।’

नेपालमा ५० जति औद्योगिक घरानाले अहिलेको भार उठाउन सके पनि ४ देखि ५ हजार उद्यमी तथा आफ्नै लगानीमा स्वरोजगार, रेस्टुराँ, कन्सल्टेन्सीलगायत साना उद्योगहरूमा रोजगारी गुम्ने र पारिश्रमिक नपाउने समस्या बढी भएको ओझाको तर्क छ ।

अहिले केही कम्पनीले कर्मचारीलाई ‘लिभ विथआउट पे’ भन्दै बिदामा राखेका छन् भने कतिपयले करार अवधि थप गरेका छैनन् ।

नेपालमा अहिले तीन किसिमको बेरोजगारी समस्या देखिँदै छ । पहिलादेखि नै बेरोजगार भएका, कोरोनाका कारण भएका साना तथा मझौला उद्योगहरूले श्रमिक संख्या कटौती गर्ने, भारतमा भएका र विदेशमा भएका ५० प्रतिशत नागरिक नेपाल फर्किनेसमेत गरी नेपालमा थप २० देखि ३० लाख बेरोजगार जनशक्ति थपिँदै छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले श्रमिकको रोजगारी कटौती गर्ने विषयमा निजीक्षेत्र तथा रोजगारदातासँग सहमति हुनै नसक्ने बताए ।

श्रम ऐन २०७४ ले कार्यस्थलमा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए रोजगारदाताले कार्य स्थगन गरी श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्ध कायमै रहने उल्लेख गरेको छ । जगेडा राखेको १५ दिन अर्थात् आधा महीनाको तलब दिनुपर्ने र यस्तो अवस्था लम्बिए आधिकारिक ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]