राजस्व गुमेपछि खर्च कटौतीमा जोड दिंदै सरकार

आगामी बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोनाका कारण मुलुकमा जारी बन्दाबन्दीले राज्यको राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित बनेपछि आगामी बजेटमा अनावश्यक खर्च निर्मम तरीकाले कटौती गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

आगामी बजेटमार्फत निजीक्षेत्रदेखि दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेहरू सबैले राज्यबाट सहुलियतको अपेक्षा राखेको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदा विगतमा अनावश्यक शीर्षकमा जाने बजेट हटाउने गरी अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको अन्तिम छलफलमा जुटेको हो ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगले गरेका खर्च कटौतीका सिफारिशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा लिर्दै आएको भत्तादेखि गाडी खरीद, मर्मत सम्भारसम्ममा जाने बजेटमा व्यापक कटौती गरी चालू खर्च घटाउने अर्थको तयारी छ ।

कृषि अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता शीर्षकमा वार्षिक गइरहेको अर्बाैं अनुदानमा केही दोहोरोपन आइरहेको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई समेत यसपालिको बजेटमार्फत हटाइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारसँग सीमित स्रोत र पूँजी छ । संकटका बेला राज्यले धेरैका अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले विगतमा सञ्चालित उपलब्धिहीन कार्यक्रम बजेटमार्फत हटाउने गृहकार्य अघि बढेको छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानसँग भने ।

स्रोतमाथिको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर सञ्चालित कतिपय कार्यक्रमको बजेट कटौती हुने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि, रोजगार, दीर्घकालीन पूर्वाधार तयार गर्न वैदेशिक स्रोत परिचालन गरिने तर फजुल खर्चका कार्यक्रम बजेटमा राखेर स्रोतको अनावश्यक भार सरकारले नथप्ने गरी बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

चालू आवको बजेटमार्फत ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जेठ ९ गतेसम्म ६ खर्ब १२ अर्ब मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । वैशाखसम्ममा करीब ९ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले लकडाउनका कारण अहिलेसम्म लक्ष्यको ५५ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली गर्न सफल भएको सरकारी तथ्यांकको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले सरकारलाई स्रोतको व्यवस्थापनमा थप सकस पुगिरहेको देखाउँछ ।

मुलुक कोरोनाको महासंकटमा रहेकाले सरकारले विवेक प्रयोग गरेर आगामी बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौती व्यापक रूपमा गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

निजामती सेवाका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाउन नसकिए पनि राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू घटाउनु उचित हुने पूर्वसचिव विमल वाग्लेको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सल्लाहकार नै आवश्यक छैन, सांसदलगायत पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालय नभए पनि काम चल्छ । त्यसबाट पनि ठूलै रकम बचत हुन्छ,’ उनले भने ।

काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने तर भत्ताको नाममा वर्षेनि अर्बौं सक्ने काम खारेज हुनुपर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गरेर सञ्चालन हुने कार्यक्रमसमेत हटाउनुपर्ने, एउटा काम एकै जना अधिकारीले सक्ने ठाउँमा तीन जना कर्मचारी प्रयोग भइरहेको र त्यसलाई हटाउन सके ठूलो स्रोत आन्तरिक रूपमा नै सृजना हुने वाग्लेको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक नेतृत्व अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि तयार भए कर्मचारीले पनि स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा देखाइने शान पनि बन्द गरौं  । घरेलु कामदारका रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी सबै फर्काउन सक्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ,’ वाग्लेको कथन छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले सार्वजनिक पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन आगामी बजेटमार्पmत पूर्ण कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि ठूलो स्रोतको जोहो हुने बताउँछन् । उनका अनुसार अनावश्यक मन्त्रालयका महाशाखाहरू खारेजीदेखि विदेश भम्रणका नाममा छुट्टाइएको बजेट आगामी बजेटमार्पmत कटौती गरिनुपर्छ ।

‘आगामी वर्ष स्रोतको दबाबलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै खर्च कटौतीलाई समेत मुख्य प्राथमिकता राख्नुपर्छ । त्यसमा अनावश्यक गाडी खरीद, सरकारी अड्डामा विलासी वस्तुको प्रयोग घटाउने र स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोगमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सकियो भने फलदायी हुनेछ,’ खनालले भने ।

प्रतिक्रिया [0]