विद्युत् महसुलमाथि सार्वजनिक सुनुवाई : सुक्खा याम र वर्षातमा एउटै महसुल बनाउन माग

 डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल खारेज गर्न व्यवसायीहरूको चर्काे दवाव

मिलन विश्वकर्मा

जेठ १२, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताहरुले वर्षायाम र सुक्खा यामका लागि एउटै विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।

 पानीको अभावका कारण हिउँदमा विद्युत् उत्पादन कम हुने हुदाँ उक्त समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी शुल्कमा विजुली बिक्री गर्दै आएको छ । तर अब छिट्टै नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने हुदाँ ३६५ दिनका लागि नै एउटै दर तोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत् महशुल दरमाथि विद्युत् नियमन आयोगले सोमवार अनलाइनमार्फत गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा उद्योगी तथा उपभोक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

अब एक वर्षमा थप ३००० हजार विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने सरकारको नै दावी छ । त्यसपछि हिउँद समयमा पनि विद्युत् अभाव हुँदैन । यो अवस्थामा अब सुक्खा र वर्षायाममा फरक–फरक शुल्क लिनु औचित्य नभएको उनीहरु बताउँछन् । 

उक्त अवसरमा उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत लिइने थप विद्युत् महसुल खारेज गर्न प्राधिरकण र आयोगलाई चर्काे दवाव दिए । अहिले मुलुकमा लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको शुल्क लिनु औचित्य नभएको उद्यमी र व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, सिमेन्ट

उत्पादनक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा, नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यान, व्यवसायी मोतिलाल दुगड लगायतका व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत उठाइएको शुल्क कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्ने बताए ।  कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण प्रभावित उद्योग क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान गर्न बिजुलीको हालको महसुल दर नै २०  प्रतिशत कम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

‘कोभिड –१९ ले ल्याएको यस परिस्थितिमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको साधारण विद्युत् महसुल पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रलाई रिभाइव गर्न हालको महसुलदर नै २० प्रतिशतले घटाउनुपर्छ,’ महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘विद्युत् पनि उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ हो, विद्युत् सस्तो भयो भने मात्र उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् ।’

त्यस्तै उर्जा व्यवसायीसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बढी भएको बिजुली भारतलाई सस्तोमा विक्री गर्नुभन्दा उद्योगलाई प्रतियूनिट रू. ५ मा विक्री गर्दा बढी फाइदा हुने बताए । 
उनले भने, ‘उद्योगले रू. ५ मा विद्युत् पाए भने रू. १०० बराबरको उत्पादन गर्न सक्छन् र जीडीपीमा सोहीअनुसारको योगदान हुन्छ, तसर्थ औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल घटाउनुपर्छ ।’
विशेषगरि अब आन्तरिक खपत बढाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पेट्रोल, ग्यासँमा नेपालदेखि धेरै विदेशी मुद्रा बाहिर गएको छ, अब पेट्रोल, ग्यासँलाई विस्थापित गर्नेगरि विद्युत् उपभोग बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि विद्युत् महसुल सस्तो हुनु आवश्यक छ ।’

व्यवसायीहरुले विद्युत् उत्पादकसँग सिधै विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर बिजुली किन्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । व्यवसायी गोल्यानले उर्जा उत्पादक कम्पनीबाट उद्योगहरुले सिधै बिद्युत् खरीद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले पनि आफुहरुले उद्योगहरुलाई सिधैं बिजुली विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरण नाफा मुलुकभन्दा पनि सेवा मुलुक भएका काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीसगँ स्वदेशी कच्चा पदार्थको रुपमा भएको नै बिजुली हो, यसमा नै सहुलियत पाइएन भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिदैन, तसर्थ यसमा सम्बन्धित निकाय सम्बेदनशिल हुनुपर्छ ।’

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक संस्थाको लागि प्रस्तावित महुसुल दर व्यवहारिक नभएको बताए । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सच्चाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीलाई नाफा चाहिएको छैन, तर हाम्रो स्थायीत्वको लागि सम्बन्धित निकायले हेर्न आवश्यक छ ।’

यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका (इप्पान) का अध्यक्ष सैलेन्द्र गुरागाईंले आयोगले विवेकपुर्ण ढंगले विद्युतको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । समग्रमा विद्युत् उत्पादकहरुबाट खरीद गरेको मूल्यमा बढीमा २० प्रतिशत नाफा राखेर महसुल दर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले ९६ प्रतिशत ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । 

साथै एउटा मिटर रिडिङ गर्न रू.१७५ सेवा शुल्क लिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तसर्थ सेवाशुल्क हटाउनुपर्छ, साथै प्राधिरकणले संविधानको धारा ४४ मा रहेको उपभोक्ता हक समबन्धि व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

समग्रमा ग्यासलाई विस्थापित गर्न आम उपभोक्तालाई प्रतियूनिट रू.८ बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । 

यसैगरी प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल खारेज गर्नुपर्ने मागप्रति आफुहरु सकारात्मक रहेको बताए । यसलाई आयोगसँग छलफल गरेर समाधान गरिने उनले बताए । 

‘साथै नर्मल दर पनि घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ, अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत शुल्क हटाउने भएपछि त्यहीअनुसार महसुल समायोजन गर्न सक्छौं,’ उनले भने । 

उनले हालै सुक्खा याम र वर्षा यामका लागि एउटै दर तोक्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘बर्तमान अवस्थामा अझै पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, निकट भविष्यमा बाह्रै महीना प्रर्याप्त बिजुली उत्पादन भयो भने यस विषयमा उचित निर्णय गर्न सकिने छ ।’

 उनले कोरोना भाइरसको महामारी आउनुभन्दा पहिला नै महसुल दर प्रस्ताव गरिएको हुदाँ यसले हालको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । ‘बर्तमान अवस्थाबारे हामी सबै जानकार छौं, सम्भवत : यसमा आयोगले नै उचित निर्णय लिन सक्नेछ ।’

उनले विद्युत् महसुल बढाउनुको केही बाध्यता रहेको बताए । ‘उत्पादकहरुलाई पनि उनीहरुलको लगानी उठ्ने गरि पीपीए दर निर्धारण गर्नै पर्यो, प्राधिकरणको सञ्चालन खर्चसहित प्रसारण लाइन मर्मत, आयोजना मर्मत गर्नै पर्यो,‘ उनले भने, ‘प्राधिकरणको सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाउनै पर्यो ।

उनले प्राधिकरण निकट भविष्यमा बिगतको जस्तै घाटामा गए के गर्ने, त्यसैले हाम्रो समस्या पनि बुझिदिनुहोला भने । 
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस