१८४ उद्योगले दिएनन् श्रमिकलाई चैतकै पारिश्रमिक

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकार तथा रोजगारदाता पारिश्रमिकको पेचिलो मुद्दा कार्यदल बनाई सम्बोधन गर्न प्रयासरत रहँदा विभिन्न प्रदेशमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकले चैत महीनाकै पारिश्रमिकसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकभरका १८४ ओटा उद्योग प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले चैत महीनाकै पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

यसरी पारिश्रमिक नदिनेमा बन्दाबन्दीमा पनि सञ्चालनमा रहेका खाद्य, औषधि तथा दुग्धजन्य उद्योगसमेत छन् । सरकारले चैतको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि तिर्न नपर्ने गरी रोजगारदातालाई सहज गराइदिए पनि उद्योग व्यवसायीले भने सोही महीनाको पारिश्रमिक श्रमिकलाई अझै दिएका छैनन् । त्यस्तै, सरकारले वैशाखको पारिश्रमिक ५० प्रतिशत रोजगारदाताले अहिले दिनुपर्ने र बाँकी उद्योगहरू सञ्चालन गरेपछि दिनसक्ने बताइसकेको छ ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर बन्दाबन्दी गरिएपछि बन्द औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिक मुद्दा अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ ।

जिफन्टको सर्वेक्षणले प्रदेश १ का ५३, प्रदेश २ का ४६, वाग्मती प्रदेशका ५६, गण्डकी प्रदेशका १४ र प्रदेश ५ का १५ उद्योगले चैत महीनाकै पारिश्रमिक नदिएको देखाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्यांक संकलन भएको छैन । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यी दुई प्रदेशमा ठूला उद्योग प्रतिष्ठान नभएको हुँदा त्यहाँको तथ्यांक संकलन आगामी दिनमा गरिने बताए ।

‘रोजगारदाता र सरकारसँगको बैठकमा चैतको पारिश्रमिक दिइसकेको र समस्या नभएको बारम्बार उठेपछि अहिले तत्कालका लागि नमूना संकलन गरेर वास्तविकता देखाइएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सानो संख्या हो, अझै ठूलो संख्याका रोजगारदाताले चैतकै पारिश्रमिक दिएका छैनन्, त्यसमा उद्योग राज्यमन्त्री, पूर्वराजाको समेत उद्योग रहेको छ ।’

जिफन्टको अध्ययनअनुसार प्रदेश १ अन्तर्गत सुनसरी, मोरङ र झापामा रहेका ५३ उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएका छैनन् । त्यसैगरी प्रदेश नं. २ का ४६ ओटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले पनि चैतको पारिश्रमिक नपाएको पाइएको छ । यसरी पारिश्रमिक नदिनेमा औषधि उद्योगदेखि सिमेन्ट तथा स्टील उद्योग रहेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशका ५६ ओटा उद्योगहरूले चैतको पारिश्रमिक नदिएको जिफन्टको अध्ययनले बताउँछ । पारिश्रमिक नदिनेमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगदेखि चाउचाउ, पेन्ट्स, मदिरा उद्योग छन् ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित १२ र प्रदेश ५ का १४ ओटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यसरी पारिश्रमिक नदिनेमा सिमेन्ट, मदिरा, दुग्ध, चाउचाउ, जलविद्युत्, औषधि उद्योग रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले चैत र वैशाख दुवै महीनाको पारिश्रमिक नपाएको र रोजगारीको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित भएर केही दिनमै अध्ययन शुरू गरिने जानकारी दिए । अहिले कतिपयले चैत महीनाकै पारिश्रमिक नपाएकाले वैशाखको पनि थप अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक सरकार तथा रोजगारदाता पारिश्रमिकको मुद्दा कार्यदलमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको मासिक पारिश्रमिकमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताउँदै निजीक्षेत्रले त्यसको ५० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने बताएको छ । बाँकी ५० प्रतिशतको व्यवस्थापनमा सरकारको योगदान हुनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ ।

प्रतिक्रिया [0]