मौद्रिक नीतिको समिक्षा : पुनर्कर्जा सुविधा र स्प्रेडदरमा केन्द्रीय बैंकको कडाई

असारसम्म ४.४% स्प्रेडदर कायम नभए कार्बाही

२०७७ जेठ, १३

समाचार

जेठ १३, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा र कर्जा र ब्याजको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) मा कडाई गर्ने भएको छ ।

हालसम्म पुनर्कर्जा सुविधा उपभोग गर्ने अधिकांश ऋणी काठमाडौंको मात्रै भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले अब यस्तो कर्जा सुविधामा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न कडाईका साथ लागू गर्ने भएको हो । उक्त बैंकले मंगलवार आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले आगामी मौदिक नीतिले कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुनेगरी सहज रुपमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताए ।

उनका अनुसार पुनर्कर्जा सम्बन्धि परिमार्जित कार्यविधिले समेत यसलाई सम्बोधन गरेर कडाईका साथ लागू गर्ने भएको छ । ‘अब सबै प्रदेशबाट पुनर्कर्जा सुविधा बराबर उपभोग गर्न दिन्छौं, यसअघि काठमाडौं केन्द्रित भयो भनेर गुनासो आयो, यसलाई कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिमा समेत समेटिएको छ, आगामी मौद्रिक नीतिले समेत यसलाई सम्बोधन गर्ने छ,’ उनले भने ।

उत्पादनमुलक तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा माग हुने कर्जालाई ध्यानमा राखी पुनरकर्जा कोषको सीमा रू..५० अर्बबाट वृद्धि गरी रू.६० अर्ब पुर्‍याउने र यसलाई क्रमिक रुपमा वढाउँदै लैजाने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै प्रतिव्यक्ति रू.५० करोडको सीमालाई भने घटाएर साना ऋणीसम्म पुग्ने गरी प्रतिव्यक्ति अधिकतम रू.१० करोड गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यस्तै,राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्न प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, रोजगारी सृजना एवम् उद्यमशीलता विकासतर्फ वित्तीय साधन प्रोत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिने भएको छ । कोभिड—१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको डा भट्टले बताए ।

उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ ।राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने भनेर अब २०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशतभित्र ल्याउन कडाइ गर्ने भएको छ ।

यसअघि ५ प्रतिशत हाराहारीमा गर्न पाएपनि अब स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ नगर्नेलाई नियामकीय कार्बाही हुने उनले बताए । स्प्रेडदर घट्दा ऋणीलाई कर्जाको ब्याजदरको बोझ केहि मात्रामा कम हुने उनको तर्क छ ।

यसैगरी, कोभिड—१९ महामारीले पार्न सक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने राष्ट्र बैंकले कार्यदिशा निर्देश गरेको छ ।

कोभिड—१९ महामारीबाट मानवीय क्षति हुन नदिन अपनाइएको बन्दाबन्दीका कारण अन्य मुलुकहरु झैं नेपालको पनि उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा देखिन थालेको समेत राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको विकासमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको समय तथा लागत कटौती गर्ने, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने बताएको छ ।

वित्तीय उपाय अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत कायम गर्ने भएको छ ।