बजेट पारदर्शिताको परिसूचकमा नेपाल कमजोर 

जेट पारदर्शिताको १०० अंकमा नेपाल ४१ औं स्थानमा

टीपी भुसाल

जेठ १३, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय बजेट सहकार्यले हालै सार्वजनिक गरेको खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालको केन्द्रीय बजेट पारदर्शिता कमजोर देखिएको छ । 

सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक १०० मा ४१ र सर्वेक्षणले समावेश गरेका विश्वका ११७ मुलुकमध्ये पारदर्शिता श्रेणीमा नेपाल ६५ औं स्थानमा रहेको छ । 
हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने यो सर्वेक्षणमा सन् २०१८ को अन्तिमसम्म प्रकाशित बजेट दस्तावेज, कार्यक्रम गतिविधि र परिवर्तनलाई समेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक पत्रकारसँग सर्वेक्षणको नतिजा छलफल गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ तारानाथ दाहालले बजेट पारदर्शिताको परिसूचकमामा नेपालले प्राप्त गरेको अंक विश्वव्यापी औसत अंक ४५ भन्दा पनि कम रहेको बताए । 

बजेटका प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता परिसूचकमा नेपालले २२ अंक प्राप्त गरेको छ भने बजेटमा स्वतन्त्र निगरानी निकायको भूमिका परिसूचकमा ४८ अंक आएको छ । 

दक्षिण एशियामा अफगानस्तान ५० अंक सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत ४९ सहित दोस्रो, श्रीलंका ४७ संका सहित तेश्रो, नेपाल ४१ सहित चौथो, बंगलादेश ३६ अंक सहित पाँचौ र पाकिस्तान २८ अंक सहित छैठौ रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

सन् २०१७ मा सम्पन्न बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल ५२ अंकसहित दक्षिण एशियामा नै पहिलो स्थानमा थियो भने पछिल्लो सर्वेक्षणमा बजेट सूचनाको उपलब्धतामा कमी भएको पाइएकोले परिसूचकमा कमजोर देखिएको हो । 

प्रतिवेदन अवधिको तीन महीना भित्रमा आवधिक प्रतिवेदन (त्रैमासिक आर्थिक बुलेटिन) अनलाइनमा प्रकाशित हुन नसेको र वार्षिक प्रतिवेदनको एउटा खण्ड (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०१७/१८) पनि प्रकाशन नभएकोले यस संस्करणमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको तालिकामा कम अंक देखिएको दाहालले जानकारी दिए । 

त्यस्तै नेपालले अरु संस्करणमा जस्तै यसमा पनि प्रमुख आठ बजेट दस्तावेज मध्ये पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन गर्न असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । 

नेपालले बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सुधारका लागि आर्थिक प्रतिवेदनहरु अनलाइनबाट समयवद्ध रुपमा प्रकाशन गर्ने, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक वजेट प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा सरकारी ऋणको संरचना सम्बन्धि विस्तृत जानकारी तथा सरकारका नयाँ तथा चालू नीतिहरुको राजस्व र खर्चमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धित जानकारी समेट्ने र विस्तृत राजस्व र खर्चको विवरणसहित अनुमोदन बजेट सार्वजनिक गर्ने र मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा वार्षिक बजेट तुलनामा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको खर्चको अद्यावधिक प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालले बजेट तर्जुमाको क्रममा पूर्व बजेट प्रस्तुति प्रक्रिया निर्धारण  र बजेट कार्यन्वयनका लागि अनलाइन परामर्श पद्दति पनि तय गरेपनि जनसहभागितालाई खासै महत्व नदिएको  देखिएको छ । 

खुला बजेट सर्वेक्षणले बजेटका क्षेत्रमा लोकतन्त्र र जवाफदेहिताका आधारभूत शर्तका रुपमा रहेको सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह, सबल निगरानी र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको अवसर परिपूर्ति गरिएको छ छैन भने विषयको मापन गरेको अनुसन्धानदाता कृष्ण सापकोटाले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]