संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

टीपी भुसाल

जेठ १३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गर्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन संसदमा दर्ता भएको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलवार बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलिय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो आग्रह गर्नु भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीले देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सबै दलहरूसमक्ष जोड दिनु भएको छ । 

सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्य बमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको पूर्वको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्ने बताए ।

उनले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहलमार्फत यो विषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहको बताउँदै यस विषयमा कांग्रेस सरकारको साथमा रहेको बताए । 

संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जादा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने आफ्नो धारणा रहेपनि यस विषयमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिने बताएका छन् ।   

यस्तै बैठकमा समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्ना माग पनि समेट्न आग्रह गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा.बाबुराम भट्टराई लगायतले भने संविधान संशोधन गर्दा मधेस र आदिवासी जनजातिका माग पनि समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

सरकारले जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो भने गत शुक्रवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई निशान छापमा समेट्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको स्वीकृतपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । 

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । छापको बीचमा नेपालको नक्सा छ, जसमा भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा लगायतको भूभाग समेटिएको छैन । संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया [0]