आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ : आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै

कोरोनाले समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व एवम् आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव : आर्थिक सर्वेक्षण

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुर्‍याउँदा चालू वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने भएको छ ।

चालू आवमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले कोरोनाका कारण सेवाक्षेत्र, पर्यटन, होटेल, उद्योग, यातायात, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार नराम्ररी प्रभावित बनाएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत बताएको छ ।

मंगलवार दुवै संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षणको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फागुनसम्म मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक रहे पनि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको असर त्यसयता नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको र आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको बताए ।

कोरोना संक्रमणपछिको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापारलगायत क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुँदा गरीबी र बेरोजगारीमा चाप पर्ने सरकारी अनुमान छ । पछिल्ला ३ वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । कोरोनाले समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व एवम् आपूर्ति प्रणालीमा असर पारेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  

पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर १६ दशमलव ३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने सरकारी अनुमान छ जबकि गत आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७ दशमलव ३३ प्रतिशत थियो । सर्वेक्षणअनुसार यातायात, भण्डारण तथा सञ्चार, उत्पादनमूलक उद्योग, खानी तथा उत्खनन तथा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर समेत कोरोनाका कारण ऋणात्मक हुनेछ ।

सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव ६ प्रतिशत र गैरकृषिक्षेत्रको योगदान ७२ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आए पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय भने बढेको छ । सर्वेक्षणले नेपालीको आय ८ हजार ५६३ रुपैयाँले बढेर १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ (१,०८५ अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

घट्यो नेपालीको बचत
सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको बचत अघिल्लो आवभन्दा कम भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ दशमलव ९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने र बचत १८ दशमलव १ प्रतिशत मात्र हुने सर्वेक्षणले बताएको छ । गत आवमा उपभोग र बचतको दर क्रमशः जीडीपीको ७९ दशमलव ५ प्रतिशत र २० दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट सार्वजनिक एवम् निजीक्षेत्रको खर्चमा आएको संकुचनले चालू वर्षमा कुल लगानी गतवर्षको तुलनामा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले न्यून भई रू. १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने सरकारी अनुमान छ ।

प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार
२०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू. १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा रू. ९१ अर्ब ९० करोड थप भई चालू वर्षको फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू. ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

यस आधारमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्षको फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ३६ हजार थियो ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै जानु, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा ऋण पुनः भुक्तानीको क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानु र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हँुदै जाँदा विकास सहायतामा अनुदानको अंश घट्दै गई ऋणको अंश बढेको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक र बा⋲य ऋणको अनुपात ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र ६१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।’

कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा अवसर गुम्ने, तलबलगायत सुविधामा कटौती हुने तथा वैदेशिक रोजगारप्रतिको लगाव कम हुन सक्ने आकलन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले आगामी दिनमा विप्रेषण घट्नेसमेत अनुमान गरेको छ । चालू वर्षको ८ महीनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको गतवर्षको तुलनामा २४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि कोरोना शुरू भएयता श्रमस्वीकृति रोकिएकाले गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

रू. १ खर्ब ७८ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी
चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा उद्योग मन्त्रालय र लगानी वोर्डमार्फत् १ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चालू वर्षको फागुनसम्ममा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट सो बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । फागुनसम्म लगानी बोर्डबाट १ खर्ब ४५ अर्ब लगानी स्वीकृति भएको तथा उद्योग विभागबाट २९ अर्ब ६७ करोडको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अर्थविद्हरूले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा नै रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो क्षति पु¥याएकाले यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताए ।

आर्थिक सर्वेक्षणले चालू वर्षको ८ महीनाको मात्रै चित्रण गरे पनि पहिलेदेखि नै अर्थतन्त्रको गति ठीक नभएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्षको ८ महीनापछि मुलुकमा ठूलो विपत्ति आएको छ, सर्वेक्षणमा न क्षतिको कुनै मापन गरिएको छ, न त मूल्यांकन नै,’ उनले भने । अब मुलुकको स्थिति कता जाँदै छ, कस्ता नीति लिँदा कोरोनाले निम्ताएको स्वास्थ्य संकट, बेरोजगारी, गरीबीजस्ता संकट हट्न सक्छन् भन्नेबारे सरकारले विस्तृतमा अध्ययन गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार सरकार कामभन्दा पनि प्रचारमुखी धेरै बन्दा नतीजा देखिएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिएका वार्षिक कार्यक्रमलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]