बजेट भाषण आज : प्याकेज र स्रोत सन्तुलनको दबाबमा अर्थमन्त्री

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रले गर्दा मुलुकले आम्दानी गुमाइरहेको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको चर्काे दबावका बीच आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ । विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा फसेको अवस्थामा नेपालका अर्थतन्त्र उकास्न ठूलै प्याकेजको आवश्यक भइरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रको ठूलो अपेक्षा र आशाका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज (बिहीवार) दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।

स्रोतमाथि चर्को दबाब परेको समयमा ल्याइन लागेको बजेट कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड तथा रोजगारी सृजनामा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई भने राम्रै बजेट विनियोजन हुने अर्थस्रोत बताउँछ । कोरोना र बन्दाबन्दीका कारण विदेश र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनेका लागि रोजगारी सृजनाका लागि व्यावसायिक कृषिको योजना अगाडि ल्याइँदै छ । ‘रोजगार बैंकमार्फत स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बजेटले गर्नेछ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका अधिकारीले बताए ।

सरकारको आयका प्रमुख स्रोत मूलतः राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण हो । यी सबै स्रोतमाथि निकै दबाब परेको छ । चालू वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि आधा मात्रै उठ्नुले सरकारमाथि आन्तरिक स्रोतमा चरम दबाब बढेको पुष्टि गर्छ । जारी बन्दाबन्दीले राज्यको राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित बनेपछि नयाँ बजेटले राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गरिने अर्थ स्रोत बताउँछ ।

स्रोतमाथिको दबाबका कारण बजेटको आकार चालू आवकै हाराहारीमा हुने बताइएको छ । नयाँ बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारले वैदेशिक सहयोगमाथि निकै आशा राखेको छ ।

यसमा पनि अहिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्टीमुलस प्याकेज आवश्यक भएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीमाथि स्रोतको दबाब बढी नै छ । बजेटअघि निजीक्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी कुनै प्याकेज नल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ बजेटमार्फत निजीक्षेत्रको आत्मबल बढाउन कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछन् भन्ने चासो सबैमा छ । स्रोतका दबाबका बीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्पmत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलब भत्ता, सेवा, सुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवा, ब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् ।

महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा छुट्ट्याइएको थियो । वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलब भत्ता ३ खर्बको हाराहारीमा अनिवार्य दायित्व रहँदै आएको छ । यो दायित्व प्रतिवर्ष बढ्दो छ ।

चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको २६ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट हो । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयहरूको संख्या, महाशाखाहरू सरकारले बजेटमार्फत घटाउन सके स्रोतको दबाब कम पर्ने महालेखा नियन्त्रक मैनालीले बताए । त्यसो त सरकारी अध्ययनले नै मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज र मिलान गर्न सुझाव दिइसकेको छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनायता विकास बजेटको तुलनामा चालू बजेटको आकार वर्षेनि बढ्दै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । चालूतर्पmको बजेट अस्वाभाविक रूपमा हुनु र विकास बजेट अतिन्यून हुनुले मुलुकको ‘सिस्टम’ नै अनियन्त्रित तवरले अघि बढेको पोखरेलको बुझाइ छ ।
‘एकजनाले पुग्ने ठाउँमा ५ जना कर्मचारी राखिएको छ, जथाभावी आयोग खडा गरेर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको छ । यो मुलुकै लागि दुभाग्र्य हो, विकास खर्च नहुने तर चालू खर्च यसरी बढ्दै जाने हो भने यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामाथि नै धक्का पुग्ने देखिन्छ,’ पोखरेलले भने ।

स्रोतमाथि जति नै दबाब परे पनि बजेटको आकार बढाउनुपर्ने एक प्रकारको बाध्यता सरकारलाई छ । सत्तारूढ दल नेकपाले चुनावताका घोषणा गरेको महŒवाकांक्षी कार्यक्रमका लागि ठूलो परिमाणमा बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि सरकारलाई कर्मचारीको तलब वृद्धिको दबाब छैन । नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेका रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरिसकेकाले यसका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने दबाब छ ।

निजीक्षेत्रले पटकपटक उठाउँदै आएको आर्थिक पुनरुत्थानको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व सरकारलाई छ । लामो समयको लकडाउनका कारण व्यवसायको ताल्चा खोल्नुअघि घरभाडा, विद्युत्, पानी, टेलिफोन महसुल, तलबभत्ता, बैंकको साँवाब्याज किस्ता, तिर्नुपर्ने आदिका कारण धेरै व्यवसायी अहिले तनावमा छन् । उनीहरूलाई समेटेर बजेटमार्फत सहुलियतको व्यवस्था गरिने अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।

कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ कर्मचारी एवं श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस