काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको पूँजीबजार प्राथमिकतामा परेको देखिएन । यस क्षेत्रका लागि समेटिएका विषय नयाँ छैनन् । सरकारले आगामी वर्ष पूँजीबजारलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने, दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको पनि कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने, स्टक डिलर कम्पनी भिœयाउने र नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचना परिवर्तन गर्ने विषय बजेटमा समेटेको छ । यीमध्ये अधिकांश विषय गतवर्षको बजेटमा सम्बोधन भई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनका लागि काम अघि बढाइसकेको छ ।
ऋणपत्रको बजार विस्तारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आवकै नीति तथा कार्यक्रममा योजना बनाएको छ । त्यस्तै स्टक डिलरको रूपमा काम गर्न नागरिक लगानीकोषले सहायक कम्पनी स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । दोस्रो बजारलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सरकारको छ । तर बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले डेड वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन कारोबार प्रणाली पूर्ण प्रविधिमैत्री रहेको बताउँदै आएको छ । त्यस्तै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कम्पनीलाई अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।
यस वर्ष पूँजीबजारमा कारोबारका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गर्न र दोहोरो कर अन्त्य गरी पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा गर्नुपर्ने माग पूँजीबजार सम्बद्ध निकायहरूको थियो । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत पूँजीबजारको दिगो विकासका लागि कारोबारको आधारमा लाभकर गणना गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । बोर्डले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन लगानीकर्तामा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम करको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । आम लगानीकर्ताले कम्पनीहरूको लाभांशमा लाग्ने दोहोरो करको अन्त्य गर्न समेत भनेका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले यस वर्षको बजेटले पूँजीबजारका केही पक्षहरूलाई भने सम्बोधन गरेको बताए । बजेटले संयन्त्र बनाउने हो यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सम्बद्ध निकायहरूले लाग्नुपर्ने ढुङ्गानाको भनाइ छ । आगामी वर्षभित्र पूँजीबजार पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने, स्टक डिलर कम्पनी भिœयाउने र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आधार तयार गर्ने व्यवस्था पूँजीबजारका लागि सरकात्मक सम्बोधन भएको उनले बताए । यी काम अघि बढे पनि आगामी वर्षभित्रै हुने निश्चित नभएको अवस्थामा बजेटमै उल्लेख भएपछि बोर्डलाई पनि दबाब परेको उनको भनाइ छ । बजेटले सम्बोधन गरेका विषय समयमै गर्न सके पूँजीबजारका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार हुने उनको विश्वास छ ।
स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने यस वर्षको बजेटमा पूँजीबजार प्राथमिकतामा नपरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेको अवस्थामा केही राहतका कार्यक्रमको अपेक्षा हामी व्यवसायीको थियो,’ उनले भने, ‘तर बजेटले सम्बोधन गरेन, पुरानै कुरा दोहोरिए ।’ शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले बजेटले पुरानै कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखे पनि सकारात्मक रहेको बताए । पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा जोड दिइएकाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म बजारको पहुँच विस्तार हुने उनको अनुमान छ । पूँजीबजारका सम्बन्धमा बजेटमा सम्बोधन भएका विषयले लगानीको विविधीकरण, लगानी क्षेत्र व्यवस्थित र विश्वासिलो हुने हुँदा यस क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने सम्भावना फुल्लेलले औंल्याएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरका कारण सूचीकृत कम्पनीहरूको मुनाफा र अर्कोतिर बजार मूल्य पनि प्रभावित भई दोहोरो मारमा परेका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खालको बजेट नआएको शेयर बजार अध्यता तथा लगानीकर्ता दिलीपकुमार मुनकर्मीको भनाइ छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको सञ्चालन तथा पुनःस्थापनाका लागि सहुलियत र लगानीकर्तालाई अवधिको आधारमा करको फरक दर, लाभकरको अन्योलको निरूपणका साथै लाभांश करमा पुनरवलोकन बजेटले गर्ने आशामा रहेका लगानीकर्ता निराश बनेको उनले बताए । ‘बजेटमा उल्लेख भएका विषय पनि कार्यान्वयनमा आए केही सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने । तर ती विगतदेखिको उधारो कुरा भएकाले यसले अहिलेको यो परिस्थितिमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नसक्ने उनको तर्क छ ।