स्रोतको जोहो गर्न सवा २ खर्बको आन्तरिक ऋण

‘आन्तरिक ऋण बढाउँदा तरलतामा संकुचन हुन सक्छ’

ममता थापा

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले स्रोत जुटाउन २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीवार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै बजेटको स्रोत जुटाउन आगामी आवमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका हुन् ।

चालू आव २०७६/७७ मा यस्तो ऋण १ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । आगामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप आन्तरिक ऋण उठाउँदा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा संकुचन आउन सक्ने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।

५ खर्च स्रोत अपुग भएकाले सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएकाले यसले तरलता प्रभावित हुन सक्ने बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘वित्तीय क्षेत्रमा राहत प्याकेज पर्याप्त छैन । अब मौद्रिक नीतिले पनि थप राहत ल्याउने सम्भावना छ,’ उनले भने । विकास बैंक संघ नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदा कर्जा लगानी विस्तारमा असर पर्ने तर्क गर्छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पुनर्कर्जाको सीमा बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको घोषणा गरेका छन्  । ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्राप्त हुने यस्तो कर्जा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा  केन्द्रित हुने बजेटमा उल्लेख छ । ऋणीले पुनर्कर्जा कोषको रकम १ वर्षसम्म उपयोग गर्न पाउनेछन् भने आवश्यक परे थप १ वर्ष लम्ब्याउने सुविधा छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले  पुनर्कर्जा रू. ६० अर्बसम्म पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा पुनर्कर्जा कोषमा ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्याए पनि सबै उपयोग हुन सकेको छैन । यसमध्ये २०७६ चैत मसान्तमा रू. १८ अर्ब ३१ करोड मात्रै लगानी भएको छ । भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको पुनर्कर्जाको बक्यौता २०७६ चैत मसान्तमा रू. १ अर्ब ८९ करोड छ । यस्तो कर्जा १ हजार ५ सय ९२ ऋणीले मात्र उपयोग गरेका छन् ।

सरकारले घरेलु, मझौला र पर्यटन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न रू. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा सुविधा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले किसानलाई ऋण दिन साना किसान लघुवित्तलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण दिने घोषणा गरेको छ । बजेटले लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनःसंरचना गर्ने
आगामी आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा पुनःसंरचना गरिने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्री खतविडाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा समेत गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले ब्याज, कर्जा सुरक्षण र बीमा शुल्कका लागि रू. १३ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक शाखाबाट सहुलियत कर्जा अनिवार्य
सहुलियतपूर्ण कर्जा शहरकेन्द्रित भएको गुनासो आइरहँदा आगामी आवको बजेटले यस्तो कर्जालाई देशव्यापी रूपमा समान वितरण गर्ने रणनीति लिएको छ । अब ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाबाट अनिवार्य रूपमा १० जनालाई दिनुपर्ने भएको छ । यस्तै विकास बैंकको प्रत्येक शाखाबाट अनिवार्य रूपमा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसले सबै प्रदेशका ऋणीले सहुलियत कर्जाको लाभ लिन सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन
सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान थप प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मर्जरबाट ठूला पूँजीको बैंक बनाउँदा ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सकिने भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत मर्जर र प्राप्तिमा जोड दिँदै आएको छ ।

विदेशबाट पूँजी ल्याउन प्रोत्साहन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर वित्तीय स्रोत जुटाउन प्रोत्साहन गरिने आश्वासन दिइएको छ । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न विदेशी ऋणलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । बजेटको सुझाव संकलनमा विदेशबाट कर्जा लिँदा ब्याजमा कर नलिन सुझाव दिइएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

डिजिटल बैंकङमा जोड
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा जोड दिइने भएको छ । बैंकरहरूको माग अनुसार सरकारले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।

यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणली (नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसबाट नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]