स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू. ९० अर्ब ६९ करोड बजेट

३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै केही महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले बजेटमा कोरोना महामारी लगायत संक्रामक तथा अन्य रोगबाट सृजना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवं उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सेवा विस्तारलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ को आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शय्या आईसीयू स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका छन् । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डँडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिने उनले बताएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रू. १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रू. १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रू. ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन रू. ६ अर्ब बजेट व्यवस्था अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउने, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिने, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाका लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गरिने, रोग निदान एवं फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालनका साथै विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमार्फत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रू. ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको  र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रू. ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन् । ‘३ वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्नेगरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याइने छ,’ उनले भने । यस्तै विपन्न नागरिकलाई घातक रोग, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गर्न, क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू. ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

बजेटमा औषधिको कच्चापदार्थ आयातका क्रममा मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट दिने उल्लेख छ । यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]