सुमन कट्टेल
काठमाडौं । कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण वैदेशिक र देशभित्र नै रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारी दिन चुनौती थपिएको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बजेटले झन्डै ८ लाख नयाँ रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले देशभित्र १० लाख र विदेशमा ५ लाखले रोजगारी गुमाउने अनुमानसहित रोजगारी कार्यक्रमलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको बताएका छन् ।
नेपालमा वर्षेनि ५ लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा ४७ लाख ९२ हजार जना गएकामा झन्डै १५ लाख फर्किने अनुमान सरकारको रहेको छ । त्यसैले ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्नु सरकारको लागि चुनौती बनेको छ ।
यसका लागि ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’को भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
बजेटमा श्रमस्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यो व्यवस्था अहिले पनि छ तर लाखौं भारतीय कामदारले विनाश्रम स्वीकृति यहाँ काम गरिरहेका छन् जब कि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १ हजार ६०० मात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । भारतमा काम गर्न गएका नेपालीले ल्याउने विप्रेषणभन्दा यहाँबाट भारत जाने रकम बढी भएको तथ्यांक छ । त्यसैले श्रम कार्यालयलाई थप बजेट मिलाई श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ । अर्थविद् डा. शंकर शर्मा यो नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको बताउँछन् । भारतीय कामदार जत्तिको खट्न नसक्ने भए पनि र दक्ष नभए पनि यस्ता काममा नेपालीहरूको प्रवेश गराउन सकियो भने ठूलो अन्तर आउँछ । त्यसैले यहाँका उद्यमीको आवश्यकता हेरेर उनीहरूकै निर्देशनमा शीप तालीम दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसमा थप २ लाख रोजगारी सृजना गर्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सृजना हुने यस्तो कार्यक्रमले १ सय दिनको रोजगारी दिने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले बताए ।
यो कार्यक्रमको शुरूमा रू. ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा चालू आवमा ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसमार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिने भनिए पनि कोरोनाका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । आगाामी आवका लागि यस कार्यक्रमका लागि रू. ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सय दिनकै भए पनि २ लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउँदा संकटको बेलामा ठूलै राहत हुने अर्थविद् डा. शंकर शर्माको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उत्पादन र सेवाक्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायत शीप विकास तालीम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरी कम्तीमा ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
यसका लागि रू. १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरी निजीक्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालीम प्रदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो व्यक्तिलाई उद्योगले न्यूनतम २ वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा सरकारले बढीमा ३ महीनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदान प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट करीब ५० हजार रोजगारी सृजना हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने संस्थाका माध्यमबाट ७५ हजार व्यक्तिलाई शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने योजना छ । यसका लागि रू. ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । डा. शर्माको भनाइमा शीप तालीम दिने संस्थाहरूको क्षमता बढाउन सके मात्रै यस्तो तालीमले परिणाम दिन्छ ।
सरकारले स्वरोजगार बनाएर केहीलाई रोजगारी दिने योजना पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने योजना छ । वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । साढे ५ सयभन्दा बढी शाखाबाट यस्तो कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार दिलाउने लक्ष्य छ ।
साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सृजना गर्ने, स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । गरीबका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको तयारी छ ।
‘गरीबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित ३२ हजारभन्दा बढी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा भने ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषलाई रोजगारी पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रममा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको शीप, अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई उनीहरूलाई देशभित्र नै रोजगारी दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन