आकार कम गर्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको नयाँ बजेट सार्वजनिक

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्व रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीबाट आक्रान्त सबैले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको तेस्रो बजेटलाई निकै चासोका साथ पर्खेका थिए । प्रतिकूल अवस्थामा बिहीवार खतिवडाले संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटले स्वास्थ्य, राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, कृषि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्रोतमा चाप परेकाले अर्थमन्त्री खतिवडाको तेस्रो बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब रुपैयाँले कम छ । आगामी वर्षका लागि चालू खर्चका लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चका ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । नपुग स्रोत परिचालनका लागि ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य सरकारको छ । वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महŒवाकांक्षी भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

चालू आवको आर्थिक वृद्धि कोरोनाका कारण खुम्चिए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च नै राखेका छन् । आगामी आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने तथा मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशत नै रहने अनुमान बजेटको छ ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी थला पार्दा राज्यको स्रोतमा चाप परेपछि सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौतीदेखि कार्यबोझ नभएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्नेसम्मको घोषणा गरेको छ । कर्मचारीको भ्रमण खर्च, इन्धन, फर्निचर तथा नयाँ सवारी खरीदमा उल्लेख्य बजेट कटौती हुने खतिवडाको भनाइ छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकाबाहेक सबैको भत्ता साउनबाट खारेज गरिने बताए । यद्यपि खर्च कटौतीको यो प्रयासले धेरै पैसा भने जोगाउँदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ खतिवडाले आँट देखाएनन् ।

चर्को दबाबका बीच पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन हुँदै आएको ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’लाई बजेटमार्फत निरन्तरता दिइएको छ । यद्यपि यस कार्यक्रमका लागि चालू वर्षको तुलनामा रकम भने घटाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिसांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने गरिएकोमा आगामी आवमा ४ करोड मात्रै दिइनेछ । मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अर्थशास्त्रीहरूले यो कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

खतिवडाको तेस्रो बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप नै आएको छ । कोरोनाका कारण सृजित चुनौती सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ भने कृषि र रोजगारी सृजना प्राथमिकतामा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खतिवडाले चालू वर्षको तुलनामा झन्डै १३ अर्बले बढाएर करीब ९१ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएका छन् । कोराना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बजेटले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सबै स्थानीय आधारभूत अस्पताल स्थापनाका लागी १४ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

आगामी आवमा रोजगारीका विभिन्न कार्यक्रममार्फत करीब ८ लाखलाई रोजगारीका अवसर दिइने सरकारले बताएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्न श्रमस्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।

कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि बजेटमार्फत सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिए पनि निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूप कार्यक्रम आएन । कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई समेत समेटी डेढ खर्ब रुपैयाँँको कोष सरकारले अगाडि सारेको छ । तर, यो निजीक्षेत्रले माग गरेको भन्दा निकै कम हो ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रू. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरिने बजेटले बताएको छ । त्यस्तै, नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छूट दिइएको छ ।

निजीक्षेत्रलाई अल्पकालीन राहत दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने बन्दाबन्दी अवधिभरको रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा खतिवडाले गरेका छन् । यद्यपि त्यस्तो रकम सम्बद्ध प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रूपमा हुने र व्यवसाय सहज भएपश्चात् प्रतिष्ठानले कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
अर्थशास्त्रीहरूले बजेटले प्रतिकूल अवस्थाको प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरेको बताए । ‘बजेटले समष्टिगत रूपमा निराश तुल्याउँदैन । यद्यपि सुधार गर्ने ठाउँहरू थिए, आवश्यक नभएका विकास आयोजनाहरूमा पैसा छर्नुभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा बढाइनुपथ्र्यो,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।

बजेटका बारेमा निजीक्षेत्रका सरोकारवालाहरूको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, पर्यटनमा सहुलियत, पुनर्कर्जा विस्तार, विद्युत्को डिमान्ड शुल्क खारेजीलगायत विषय सकारात्मक भए पनि भ्याट र आयकरको दरसँगै बिजुली महसुल घटाउन एवम् तरलता व्यवस्थापनलगायत निजीक्षेत्रका आग्रह बजेटमा नसमेटिँदा बजेट पूर्ण जस्तो लागेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भनृे ।

प्रतिक्रिया [0]