भौतिक पूर्वाधार : रेल र सुरुङमार्गबाहेक अन्य ठूला आयोजनाको बजेट घट्यो

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनाको बजेट चालू वर्षको तुलनामा कम विनियोजन गरेको छ । सुरुङमार्ग र रेलमार्गका लागि भने बजेट केही बढाइए पनि सबैभन्दा बढी पूँजीगत बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल बजेट २४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले घटेको छ । मन्त्रालयका लागि आगामी आवका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बिहीवारमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । चालू आवमा यस मन्त्रालयले १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुख्य काम अघि बढाउने भनिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको बजेट झन्डै आधाले घटाइएको छ । यस वर्ष यो आयोजनाका लागि १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो भने आगामी वर्ष ८ अर्ब ९३ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

रेलमार्गका लागि यस आवमा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्ष ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । त्यसैगरी बजेट बढाइएको आयोजनामा सुरुङमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग पर्छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ३ वर्षभित्र एशियाली राजमार्ग मापदण्डअनुरूप डेडिकेटेड चार लेनको द्रुत सडकका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसका लागि रू. १२ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, पुष्पलाल राजमार्गलाई ३ वर्षमा सम्पन्न गर्न रू. ८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रू. ७ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रू. ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उत्तर दक्षिण सिमानाका जोड्ने रणनीतिक सडक डेडिकेटेड र डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । मेची, कोशी, तमोर, तामाकोशी त्रिशूली, कालिगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि रू. ७ अर्ब १६ करोड विनियोजन भएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले मिर्चैया–कटारी, राप्ती राजमार्ग कर्णाली राजमार्गलगायतमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सबै जिल्ला सदरमुकाम र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक सञ्जालमा जोड्न र सबै प्रदेशको सडकलाई सम्भाव्यताका आधारमा चौडा बनाउन गरी रू. ५ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचत क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमका लागि रू. ३ अर्ब ३० करोड वियिोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आफ्नो सय दिने कार्यक्रममा समेत राखेका थिए । यसलाई सरकारले बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिदिएको छ । यसैगरी निर्माण भई सम्पन्न भएका सडकहरूको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिका लागि सडक बोर्डलाई रू. १६ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै महाकाली नदीमा चारलेन मोटरेबल पुल सम्पन्न गर्न रू. ८८ करोड, पर्यटकीय र राजमार्गमा १० ओटा विशेष प्रकारका पुलसहित थप २५० पुल, निर्माणाधीन ३०० र १ हजार ३०० स्थानीय पुल बनाउन सरकारले रू. १० अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ । यस्तै काठमाडौंको तिनकुने कोटेश्वर जडीबुडी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्mलाइओभर तथा सुरुगमार्ग बनाउन शुरू गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]