ऊर्जाक्षेत्र : आगामी आवमा १३०० मेवा विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा कुल १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्यभोटेकोशीसहित निजी आयोजनाहरूबाट सो बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीवार नयाँ बजेट प्रस्तुतिको क्रममा बताए । सरकारले चालू आवमा नै १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा त्यो पूरा हुन सकेन । सरकारले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई चार अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनःसंरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने बजेटमा बताइएको छ । हाल प्राधिकरणले नै यी तीनआटै काम गर्दै आएको छ । तर, अब भने प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गरी छुट्टाछुट्टै संयन्त्रमार्फत ती कार्य गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । सरकारले आगामी आवमा भक्तपुर, ललितपुर र चितवनलगायत ठूला शहरका बिजुलीका तारलाई पनि भूमिगत गर्ने बताएको छ ।

विद्युत् विकासको अनुमति लिएर लामो समयसम्म आयोजनाको कार्य शुरू नगर्ने आयोजनाहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्ने पनि सरकारको भनाइ छ । साथै, अब प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट मात्र विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानअन्तर्गत आगामी आवदेखि माथिल्लो अरूण, किमाथान्का अरूण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, चैतपुर सेती, जगदुल्लालगायत जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ । साथै, बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तर गंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्य आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको भनाइ छ । जलाशयुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइन कार्य सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि आगामी आवमा ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

४०० केभी क्षमताको विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको घोषणा बजेटमार्फत भएको छ । झापाको अनारमनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल तथा ढल्केवर–मुजुफ्फरपुर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको भनाइ छ । साथै, बुटवल–गोरखपुर–लम्की–बरेली र गल्छी–केरूङ खण्डको तत्काल निर्माण आरम्भ गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यस्तै नदी बेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी २ वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि रू. ४ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए ।
राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २०० ओटा सौर्य मिनी ग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने भएको छ । साथै, स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरी तराई मधेशका जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्यास प्लान्ट जडान गरी नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु¥याइने बताइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका लागि मात्र रू. ४ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जाक्षेत्रका लागि केही सकरात्मक व्यवस्था भएपनि निजीक्षेत्रको कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको बताए । इप्पानले कोरोनाबाट प्रभावित तथा अन्य कारणले रुग्ण आयोजनाहरूलाई आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न आग्रह गरेकोमा त्यो सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । ‘जनयुद्धको विषम परिस्थितिमा पीपीए भएका ३० भन्दा बढी आयोजना अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । हामीले तिनीहरूको लाइसेन्स अवधि वा पीपीए दर समायोजन गर्न भनेका थियौं,’ गुरागाईंले भने, ‘साथै, कोरोनाका कारण निर्माण अवधि लम्बिएकाले आयोजनाहरूको इक्युटी व्यवस्थापन गर्न र पीपीए भएर लगानी जुटाउन नसकेका ३००० मेवा बराबरको अयोजनालाई फाइनान्सियल क्लोजर गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेका थियौं । तर, सम्बोधन भएन ।’ अध्ययनका क्रममा रहेको करीब १९ हजार मेगावाट आयोजनाहरूका लागि पनि उचित व्यवस्था नभएको इप्पानको भनाइ छ । ‘सरकारले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई नकारात्मक रूपमा नियन्त्रण गर्न लागे जस्तो देखिन्छ । यो निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि न्यायपूर्ण भएन,’ गुरागाईंको कथन थियो ।

प्रतिक्रिया [0]