संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङ

नरहरि पौड्याल

जेठ १७, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी केन्द्रित बजेट आए पनि केही योजना अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुनेछन्,’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले ल्याएको भूमि बैंक स्थापनको कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि यो आफैमा धेरै गाह्रो कुरा भएको बताए । भूमि बंैक स्थापना भन्न जस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘पर्यटनलाई सम्बोधन गरेको देखियो । तर निजीक्षेत्रलाई विशेष रूपले सम्बोधन गरेजस्तो देखिएन ।’

अर्थमन्त्री गुरुङले पर्यटन व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा कसरी फर्काउने भन्ने स्पष्ट धारणा आउन नसकेको बताए । उनले बजेट विशिष्टीकृत हुन नसकेको समेत टिप्पणी गरे । उनले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा बजेट बढेको देखिए पनि आम निजीक्षेत्रको लगानी र व्यवसायलाई कसरी बचाउने र पुरानो अवस्थामा फर्काउने भन्ने बिषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार नभएको आरोप लगाए । ‘सशर्तमा छुट्याइएको ठूलो बजेट संघीयताको मर्म र भाबना अनुसार आएको छैन । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्ने हो । त्यसो नगरी सशर्त अनुदान दिने भनेर राखिएको छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘यसले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि हुनुपथ्र्यो ।’ चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट भनेर जुन रकम छुट्याइए पनि अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको उनले आरोप लगाए।

उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न र संघीयतालाई  बलियो बनाउने गरी बजेट आउन नसकेको बताए । बजेटले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र निजी क्षेत्रलाई आश जगाउने गरी आउन नसकेतको उनको बुझाइ छ । 

संघीय बजेट तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी देखिएको उनले आरोप लगाए । ‘सरकारले आम्दानीका स्रोतहरूको सुनिश्चित गर्ने भनेको छ, यो नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ को कहर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलाग्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आइपरेको छ । संकटबाट उत्पन्न हुने प्रभाव र असरलाई बजेटले आंकलन गर्न सकेन ।’
पोखरालाई सर्वाधिक बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाहरूका लागि ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी समपूरक अनुदान प्राप्त गरेको छ । पोखरालाई सरकारले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा कम बजेट विराटनगर महानगरपालिकालाई ९९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पोखरा काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको शहर हो । पोखराको जनसंख्या ४ लाख २ हजार ९ सय ९५ रहेको छ । क्षेत्रफलका आधारमा भने पोखरा महानगर देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर हो । 

समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका रूपमा ६ वटा महानगरपालिकाका लागि ९ अर्ब ४७ करोड सात लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले छुट्याएको छ । पोखराले ५७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ समानीकरण, १ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ससर्त, ९ करोड रुपैयाँ विशेष र ६ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान पाउने भएको छ । काठमाडौं र विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारले विशेष र समपूरक अनुदान दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]