एमसीसी सम्झौताका विषयमा संसदले नै फैसला गर्ने नेकपाको निर्णय

टीपी भुसाल

जेठ १७, काठमाडौं  । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शनिवार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा संसदले नै आवश्यक फैसला गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसीका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने सहमति भएको बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

‘एमसीसीको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए त्यसैअनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ’,उनले भने ।

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता नेकपाभित्रकै विवादका कारण संसद बैठकमा पेश भएर पनि पारित हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकको छैन् । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास नहुँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको वजेटमा उक्त सम्झौतालाई समावेश गरेपछि नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद पुनः बढेको हो । 

नेकपामा मात्र नभई नेपाल भित्रै एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले केही समय अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंगको रुपमा रहेको भन्ने बुझाइ छ । 

यस्तै अर्को सम्झौतामा आयोजना कार्यान्वयनमा भारतको समेत सहमति आवश्यक हुने खालका प्रावधान रहकोले यसले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथी नै प्रश्न उठेको तर्क पनि छ । एमसीसीबारे नेपालमा व्यापक बहस भइरहँदा नेपालस्थित अमेकिी दुतावासले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति नभई पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान भएको भन्दै पटक- पटक स्पष्टिकरण दिएको छ । 

एमसीसीबारे अध्ययन नेकपाले पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइ उक्त कार्यदलले पार्टीलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको छ । एमसीसी अध्ययन कार्यदलले सम्झौतालाई अहिलेकै रूपमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

शनिवारको सचिवालय बैठकमा सो कार्यदलका सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका साथै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।  

एमसीसी अन्तर्गत करीब रू. ५५ अर्ब अमेरिकी अनुदानमा नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीका आयोजनाहरु रहेका छन् । जसमा नेपाल सरकारले आफ्ना तर्फबाट करीब रू..१४ अर्ब अर्थात १३० मिलियन अमेरिकी डलर थप लगानी गर्नुपर्ने छ ।

सम्झौता अनुसार उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा समावेश भएका एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना उक्त सम्झौता संसदबाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयनमा जाने र अनुमोदन गरेन भने सरकार आफैले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरेर काम अगाडि बढाउने कुरा बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

एमसीसीका बारेमा पार्टी भित्र एकमत नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसीका बारेमा सदनले निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास हुनेपर्ने बताउँदै आएको छ । उक्त सम्झौतामा २०७१ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा सम्झौता भएको थियो । 

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाकातर्फबाट एमसीसीका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि उक्त रकम खर्च गरिने भनिएको छ । सम्झौता लागू भएका दिनबाट पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ ।

एमसीसीको सहयोग र नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकम काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको ३००किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो भने यस अन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेसन निर्माण गरिने भनिएको छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि करीब ४०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।

सरकारले यो कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत उल्लेख गरेको छ । पार्टी भित्रैबाट बिरोध हुँदा सरकार भने केही गरी यो सम्झौता पारित भएन भने बैकल्पिक लगानीको व्यवस्था गरेर भएपनि आयोजना सञ्चालन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।  

प्रतिक्रिया [0]