करको दरमा अर्थमन्त्रीको ‘चलाखी’

विजय दमासे

काठमाडौं । स्रोतको दबाबका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत बिहीवार ल्याएको बजेटमा करतर्फ चलाखीपन देखाएका छन् । कोरोना महामारीको परिस्थितिमा आएको बजेटमा करको दरभन्दा पनि दायरा विस्तार हुनेमा धेरैले अपेक्षा गरेका थिए तर अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसो गरेनन् बरु करको दर बढाएको पाइएको छ । त्यसरी बढाएको करको पनि उनले चलाखीपूर्ण जवाफ दिएर प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गर्ने आफ्नै सरकारको नीतिविपरीत विद्युतीय गाडी, चूल्होदेखि इन्धन आयातसम्ममा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर बढाएका छन् ।
करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी अर्थमन्त्रीले आफ्नै सरकारको नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनु गलत भएको बताउँछन् । बजेटमा सरकारले दायरा विस्तारमा खासै जोड दिन नसकेको र करको दरलाई नै ‘फोकस’ गरेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा कर लगाएर इन्धनमा कर नबढाइएको भए जनतालाई राहत मिल्थ्यो,’ अधिकारीले बताए ।

अर्थमन्त्रीले सबै किसिमका मोटरपार्ट्स आयात गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार दरलाई २० पुर्‍याएका छन् । अटोमोबाइल र इलेस्ट्रोनिकको क्षेत्रमा सरकारले लिएको नीति खेदजनक रहेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन (नाडा) का कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।

बजेटमार्फत सरकारले सुनको जलपमा ठूलो मात्रामा कर बढाएका छन् । चुरा, टीका, पोते, नक्कली मोती, बहुमूल्य नक्कली पत्थरमा समेत १५ प्रतिशत लाग्दै आएको कर बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । बीउबिजन, मसलामा साढे ५ प्रतिशतका दरले भन्सार दर बढाइएको छ । सरकारले इन्डक्शन चूल्होमा अनुदान दिएर विक्री गर्ने घोषणा गरे पनि बजेटमार्फत ५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । त्यस विषयलाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गरेका छन् ।

‘इन्डक्शन चूल्होको भन्सार दर यसै पनि कम छ । सरकारले यसअघि भन्सार छूट दिँदै आएको थियो, अहिले लगाइएको छ । आवश्यक परे छूट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले फ्रीजमा १५ भन्सार लाग्दै आएकोमा २० प्रतिशत बनाएका छन् ।

कृषि मलमा गत आवभन्दा रू. २ अर्ब बजेट बढाएर ११ अर्ब पु¥याएका छन् । तर, मलको आयातमा भने ५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । गतवर्षदेखि पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सार महसुलको चौतर्फी विरोध भए पनि आगामी वर्षसमेत यसले निरन्तरता पाउने भएको छ । २०७५/७६ सम्म नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी नेपाल ल्याउँदा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्थ्यो ।

चालू वर्षको बजेटले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुस्तक आयात घट्दो क्रममा छ ।

वाइन, ब्रान्डी, भोड्का, ह्वीस्की, रम, जिन आदिको कच्चपदार्थका रूपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका मदिराको स्पिरिटमा हाल लाग्दै आएको भन्सार दर प्रतिलिटर रू. १२०० सयबाट १५०० सय पुर्‍याइएको छ । मदिरामा बढी कर लगाउँदा अवैध पैठारी बढ्ने र मदिरा सेवन गर्नेले कम गुणस्तरको खोज्दा जनस्वास्थ्य झन् संकटमा पर्ने खतरा रहेको करविद्हरूको बुझाइ छ ।

बिटुमिन, खनिज पदार्थबाट प्राप्त बेस्ट तेल, मोटर स्पीरिटजस्तामा प्रतिलिटर १५ हजार २ सय हाल भन्सार दर लाग्दै आएकोमा त्यस्तो दर २५ हजार २ सय पु¥याइएको छ । सरकारले चकलेटमा हाल लाग्दै आएको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतलाई घटाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । महँगो चकलेट आयातमा एकलौटी भइरहेको ठूलो व्यापारिक घरानालाई लाभ मिल्ने गरी चकलेटमा भन्सार महसुल घटाएको भनी सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ ।

सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न छूट दिने भनिएको छ तर प्रत्येक रिचार्ज कार्ड र प्रत्येक सिमकार्डमा २ प्रतिशत टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । फिक्स्ड ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेटमा शुल्क घटाएर आमजनताले प्रयोग गर्ने सिम कार्डमा कर लगाइएको छ । त्यस्तै टेलिफोन जडान गरेका ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्वको शीर्षकमा ५०० रुपैयाँ कर असुल गर्ने भएको छ । यसमा सानो अंक देखिए पनि सरकारले ठूलो राजस्व प्राप्त गर्ने गरी चलाखी गरिएको छ ।

टेलिफोन स्वामित्व परिवर्तन भएको खण्डमा उक्त स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत फेरि ५०० रुपैयाँ कर असुल गरिनेछ । रिचार्ज कार्ड र सिमकार्डमा लाग्ने २ प्रतिशत कर सेवाप्रदायकले प्रत्येक महीनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ का बेला जुमजस्ता एपहरूको प्रयोग अत्यधिक बढेकाले संक्रमणभर कोभिड कर भनेर त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सरकार चुकेको करविद् अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा बजेटमार्फत छूट दिएको छ । यससँगै रू. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रू. २० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रू. ५० लाखदेखि रू. १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छूट पाउनेछन् । सरकारले आयकरमा भन्दा पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीमा प्रयोग हुने उपकरण, कच्चापदार्थ पठैरीमा कर छूटको नीति लिनुपर्ने करविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘कोभिडका कारण आम्दानी गर्ने अवस्थै छैन, आयकर छूट त्यति उपयुक्त देखिएन बरु पैठारीमा गर्न सकेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो,’ अधिकारीले बताए । बजेटमार्फत, सरकारले स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईएमा अन्तःशुल्क छूट दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस