विद्युतीय सवारीमा कर : जनस्वास्थ्य, वातावरण, विद्युत् विकास र अर्थतन्त्रकै लागि घातक

सुमन कट्टेल

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् बचत हुने हुदा आन्तरिक उपभोग बढाउन र निर्यातको व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयले नीति बनाइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले नया बजेटमार्फत विद्युत् खपत हुने सामग्रीमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर उल्टो नीति लिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा आगामी वर्ष १३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने बताएका थिए । आगामी आवको बजेटमै विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । त्यसका लागि विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन थप सहुलित प्रदान गर्ने बजेटले बताएको छ । तर, बजेटले नै यही नीतिविपरीत विद्युतीय सामग्री र सवारीसाधनमा भन्सार दर र अन्तः शुल्क बढाएको छ ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले शून्य अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदै आएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय गाडीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ भने भन्सार शुल्क ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ ।

पछिल्लो समय निजी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्न थालेपछि आगामी आवदेखि सरकारले यसमा ठूलो परिमाणमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाइँदा विद्युतीय सवारीका लागि बन्दै गरेको वातावरण नयाँ बजेटले ब्रेक लगाइदिएको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ ।

बजेट वक्तव्यमै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी वायुप्रदूषण घटाउनेको विपरीत विद्युतीय सवारीमा उच्च कर बढाइएकोमा वातावरणवादीहरूको विरोध छ । आप्mनो घोषणा र नीतिविपरीत कर लगाएको आरोप उनीहरूको छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरका अनुसार विद्युत् सवारीमा कर बढाउँदा अर्थतन्त्र, वातावरण र जनस्वास्थ्य र जलविद्युत्को विकास चार ठाउँमा प्रहार गर्छ । तुलाधरका अनुसार जनस्वास्थ्य भनेको अस्पताल बनाउनुमात्र होइन, प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असरलाई ध्यान दिनुपर्छ । पेट्रोल र डिजेलका गाडीबाट हावामा मसिना कणहरू फैलने र त्यसबाट क्यान्सरलगायतको घातक रोग लाग्ने तुलाधरको भनाइ छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको बाटो रोक्नु भनेको जनस्वास्थ्यलाई बेवस्ता गर्नु हो,’ तुलाधर बताउँछन् । गाडी आयात हुँदा पाइने सानो राजस्वको लोभमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने तुलाधरको भनाइ छ । ‘विद्युतीय गाडीको आयातमा कर नलिँदा राजस्व कम आए पनि विद्युत् खपतबाट सरकारले पाउने राजस्व बढ्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बन्दाबन्दीका कारण वातावरण प्रदूषणमा ल्याएको कमीलाई यसले नोक्सान पु¥याउने बताउँछन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा विद्युत् सवारीमा लगाइएको कर पुनरवलोकन हुनसक्ने क्षेत्रीको आकलन छ । अन्तःशुल्क र भन्सार दरको पछिल्लो हेरफेरले नेपालमा अब विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ सवारीसाधन व्यवसायीका अनुसार ४०/४५ लाख रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय गाडीको मूल्य अब ८० लाख रुपैयाँसम्म पर्नेछ ।

सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी विक्रेता अग्नि ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठ पनि सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउन हतार गरेको बताउँछन् । विद्युतीय सवारीको सकारात्मक परिणाम देखिन कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारी प्रयोगप्रति उपभोक्ता आकर्षित हुनै लाग्दा अत्यधिक कर लगाए पछि यसको विक्री प्रभावित हुनेछ ।’ बजेटको भएको विरोधाभासको अर्को उदाहरण हो, विद्युत् खपत बढाउन महसुलमा छूट दिइनु तर इन्डक्शन चूल्होमा भन्सार महसुल लगाइनु । आगामी आवदेखि खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्डक्शन चूल्होमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको इन्डक्शन चूल्होमा कोरोना संक्रमण शुरू भएपछि शून्य भन्सार बनाइएको थियो ।

अर्थविद् केशव आचार्य यसलाई सरकारको उल्टो नीति भएको बताउँछन् । आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोशी तयार हुनेछ भने निजीक्षेत्रले पनि झन्डै ४ सय मेवाजति विद्युत् उत्पादन गर्दै छन् । ‘विद्युत् प्राधिकरणलाई खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता थपिएका बेला इन्डक्शनमा समेत कर लगाउनु गलत हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘बरु शुल्कमा छूट दिन आवश्यक थिएन ।’ आव २०७५/७६ सम्ममा २६ हजार ४६६ विद्युतीय रिक्सा दर्ता भएको पाइन्छ भने त्यसयता यतिकै संख्यामा थपिएको अनुमान छ । चालू आवमा आठओटा विद्युतीय आयातकर्ताले ४८४ ओटा विद्युतीय सवारी आयात गरेकोमा ३८६ ओटा विक्री भइसकेको छ ।

पेट्रोलियमबाट थप राजस्व
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पनि थप कर लगाएको छ । अहिले भन्सार प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, पूर्वाधार विकास कर, प्रदूषण कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत कर पेट्रोलियम पदार्थमा उठाउँदै आएको छ । गत आवमा ५६ दशमलव ६८ करोड लिटर पेट्रोल विक्रीबापत सरकारले रू. २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको देखिन्छ भने १ दशमलव ७१ अर्ब लिटर डिजल विक्री गरेर ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको देखिन्छ । अहिले थप भएको करले थप २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।

सरकारले यही राजस्वका लागि विद्युत् उपभोग बढाइ पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने आफ्नै नीतिविरुद्ध विद्युत् सवारीमा कर बढाएको देखिन्छ । विद्युत् खपत बढ्दा सरकारले यी आय क्रमशः गुमाउँदै जानेछ । व्यापारघाटाको बढ्दो आँकडाले अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहँदा त्यसलाई कम गर्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यातसमेत गर्न सकिने विद्युत्को उपभोगमा विस्तार गर्नैपर्ने हुन्छ । सबैजसो आयोजनाहरू नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले रातिको बेलामा विद्युत् खेर गइरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन बढेको भए रातको समयमा चार्ज गरेर त्यसलाई भण्डारण गर्न सकिन्थ्यो । ‘तर, सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर यो बाटो बन्द गरेको छ,’ वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस