नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादले थप अन्योलमा एमसीसी सम्झौता

एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनको थालनी शुरू हुन १ महीनाभन्दा कम समय बाँकी

टीपी भुसाल

काठमाडौं । पछिल्लो १ वर्ष निकै विवादमा आएको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनमा जान १ महीनाभन्दा कम समय बाँकी छ । तर, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट नभएसम्म मिलिनियम च्यालेन्स अकाउन्ट (एमसीए) अन्तर्गतका काम रोक्ने सत्तारूढ नेकपाको शनिवारको सहमतिले एमसीसी थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।

एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) असार १६ गतेबाट हुँदै छ । तर, औपचारिक कार्यान्वयनको थालनीका लागि १ महीनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा नत एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएको छ, न त सत्तारूढ दलभित्रै यसबारेमा सहमति देखिएको छ । सम्झौता लागू भएको दिनबाट ५ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ ।

सत्तारूढ दलभित्र एमसीसीबारे पछिल्लो विवाद आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुसूचीमा एमसीसी अनुदान कार्यक्रम राखिएपछि देखियो । गत बिहीवार संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारणलाइन लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल र लप्सिफेदी–रातामाटे–हेटांैडा अघि बढाउने उल्लेख छ भने बजेटको अनुसूचीमा ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अनुदान एमसीसीबाट प्राप्त हुने समावेश गरिएको छ ।

नेकपा सचिवालयका सदस्यहरूले यसबारेमा छलफल गर्न सचिवालय बैठकको माग गरेपछि शनिवार सचिवालय सदस्यसहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलसहितको बैठक बस्यो ।

बजेटले एमसीसीको अनुदान समेटेपछि शनिवारको बैठकमा यसको चर्को विरोध सचिवालयका बहुमत सदस्यबाट भएपछि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले एमसीएका कामहरू अनुमोदन भएपश्चात् मात्रै गर्न सकिने सहमति गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

शनिवारको बैठकमा एमसीसीसँग संलग्न सबै कार्यक्रम रोक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने र यसबारेमा थप निर्णय गर्न पार्टी सचिवालयको अर्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा समावेश भएका एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयनमा जाने र अनुमोदन गरेन भने सरकार आफैले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरेर काम अगाडि बढाउने कुरा बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘एमसीसीको प्रस्ताव अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भए त्यसैअनुसार हुने र यदि संसद्ले अनुमोदन गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता नेकपाभित्रकै विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन ।

यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेटमा उक्त सम्झौतालाई समावेश गरेपछि नेता रावलले संसद्मै विरोध गरेका थिए । एमसीसीबारे अध्ययन गर्न नेकपाद्वारा गठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र रावलले जेठको पहिलो साता यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गर्दै पाटीभित्र बहसको मागसमेत गरेका थिए ।

नेकपाभित्रै एमसीसी अमेरिकाले केही समय अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंगका रूपमा रहेको भन्ने बुझाइ छ । त्यसैले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न नेकपाले खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो, जसले सम्झौतालाई अहिलेकै रूपमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

एमसीसीअन्तर्गत करीब रू. ५५ अर्ब अमेरिकी अनुदानमा नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका आयोजनाहरू रहेका छन् । यसमा नेपाल सरकारले आफ्ना तर्फबाट (करीब रू. १४ अर्ब रुपैयाँ) (१३० मिलियन अमेरिकी डलर) थप लगानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौताअनुसार यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता संसद्बाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस सम्झौतामा २०७१ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच अमेरिकाको राजधानी वाशिङटनमा सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस