काठमाडौं । सरकारले आर्थिक गतिविधि केही खुला राख्ने गरी लकडाउनलाई लम्ब्याउने बताए पनि मोडालिटी परिवर्तन नगरी यथावत् अवस्थामा नै लकडाउनको अवधि थपेकोमा निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन महीनौं दिनसम्म लकडाउन गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा पुनः लकडाउन लम्ब्याउनु चिन्ताजनक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक शनिवार जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय सरकारले गरेपछि असन्तुष्टि र विरोधको आवाज सुनिन थालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन लम्ब्याएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
महासंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी लकडाउनको मोडालिटी बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै लकडाउनको समयसीमा र मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले यसअघि ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, लकडाउनका कारण उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने उत्पादित सामानले बजार नपाउँदा समस्या थपिएको छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा उद्योग खोल्न पनि समस्या भएको उद्यमी व्यवसायीको भनाइ छ । लकडाउनबाट औद्योगिक क्षेत्र थप धराशयी बने पनि सरकारको ध्यान नपुगेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले लकडाउन अवधिमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई बलियो बनाउने, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने काम प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको निजीक्षेत्रको आरोप छ । सरकारले अब अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन गर्नैपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
लकडाउनका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करीब ४ प्रतिशतको आर्थिक नोक्सानी भइसक्दा, लाखौं मानिस बेरोजगार हुँदा तथा उद्योग व्यवसाय थलामा पर्न थाल्दा सरोकारवालाहरूको सुझाव नलिई लकडाउन थप गर्नु चिन्ताजनक रहेको महासंघले बताएको छ । लकडाउनको अवधि बढाउँदा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
जोखिमको तुलनात्मक स्थितिको यथार्थपरक आकलन र आम मजदूर, साना एवम् मझौला व्यवसायीलगायतको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन र लकडाउन लम्ब्याउने विषयमा गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अब कुनै पनि हालतमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउनैपर्ने बताए । ‘सरकारले नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको हो, त्यो थाहा भएन । तर, कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय लकडाउनमात्र होइन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ खुला सीमा भएकाले जोखिम छ । तर, अब सुरक्षाको उपाय अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो बनाउनुको विकल्प छैन ।’
कोरोना भाइरसलाई सामना गर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा अझै केही संक्रमित बढ्न सक्छन् भने केहीको मृत्यु पनि हुन सक्छ । त्यसलाई सामना गर्न हामी तयार भएर बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘र, विस्तारै आर्थिक गतिविधिलाई चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’
लकडाउन कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने भार नै निजीक्षेत्रलाई परेको उनी बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रले लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । राजस्वमा ७० प्रतिशत अंश निजीक्षेत्रको नै छ । तसर्थ, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न निजीक्षेत्रलाई ठूलो दबाब छ । तर, लकडाउन यसरी नै लम्ब्याइयो भने अर्थतन्त्र पुनरुत्थान नहुने अवस्थामा पुग्छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पनि अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने बताए । ‘लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्ने गरी प्रभावित भएको छ । यस अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर भएन भने अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अब जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर बढी जोखिम भएको ठाउँमा लकडाउन कडाइ गर्नुपर्छ । अन्य ठाउँमा भने आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ ।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले जनधन दुवै बचाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । सरकारको ध्यान कोरोना फैलन नदिनमा मात्र छ । तर, अर्थतन्त्र बचाउने नीतिमा सरकार अगाडि नबढेको उनी बताउँछन् ।
‘लकडाउनका कारण आपूर्ति पक्ष बिग्रिँदै गएको छ । केही उद्योग सञ्चालमा आए पनि उनीहरूको उत्पादन बजारसम्म जान सकेको छैन । साथै, उद्योगले स्वदेशी खानीबाट नै आवश्यक सामग्री ल्याउन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अब औद्योगिक क्षेत्रलाई सहज रूपमा काम गर्न दिने गरी नीति ल्याउनुपर्छ । अब कोरोनासँगै बाँच्नुको विकल्प छैन ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राज्यले व्यवसायीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । राज्यले आफ्नो प्रमुख काम नै लकडाउन गर्ने हो भन्ने बुझेर व्यवसायीहरूका पीरमार्कालाई ध्यान नदिएको उनले बताए । ‘अब सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्र भनेर चिनिने व्यापारी तथा सम्पत्तीको सिरानीमा अडेस पाएका व्यवसायीहरुको आवाज त मिडियाले पनि ढ्वांगबाट फुकेर प्रचारिदिन्छ । साँच्चै छाक जुटाउन नसक्ने भएर फत्र्याक-फत्र्याक परिरहेका गरीब सर्वसाधारणको ब्यथा चाहिं कस्ले सुन्दिने, कस्ले लेखिदिने, कसरी ठाउँमा पुग्ने ?
Lockdown unnecessary.