पर्यटन क्षेत्र टिकाउने गरी बजेट नआएको हानको टिप्पणी

टीपी भुसाल

जेठ १९, काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले कोभिड–१९ बाट सृजित विषम परिस्थितिका बीच आएको आव २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटमा पर्यटन क्षेत्र टिकाउन अपेक्षा गरिएका आर्थिक राहतका मूलभूत कार्यक्रम समावेश नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

५ प्रतिशतमा रू.५० अर्बको पुर्नस्थापना कोषको घोषणा सकारात्मक भए तापनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाख भन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्ने तर्फ बजेट मौन रहेको उल्लेख गर्दै ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा होटल उद्योगहरु नभएको होटल संघ नेपालले जानकारी दिएको छ । 

हानले हालको परिस्थितिमा होटल उद्योगहरु कम्तिमा २ वर्षभन्दा अघि न्यूनतम स्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न नसकिने होटल संघ नेपालले स्पष्ट पारेको छ । 

झन्डै ३ महीनासम्म लम्बिँदै गएको बन्दाबदीको अवधिमा राजस्व, कर, महसुल लगायत छूट गरी कामदार कर्मचारीहरुलाई जीवन व्यापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोष जस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलन समेत नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको हानका अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताइन् । 

१०औं खरबको लगानी साल बसाली अर्बैको कर तिर्ने विदेशी विनिमयको मूख्य स्रोत होटल उद्योगको स्थापना, संचालन र विकासमा अर्बैको ऋण प्रभाव भएको होटल उद्योगमा ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी समेत कम्तीमा २ वर्षअघि गर्न नसकिने यथार्थलाई बजेटमा सम्बोधन गरेको ५ प्रतिशत ब्याजमा एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा सकारात्मक रहेको हुँदा हुँदै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी हुने कुरामा पूर्ण रुपमा भर पर्ने पनि होटल संघ नेपालले उल्लेख गरेको छ ।

२०७७/०७८ को बजेटले पर्यटन/होटल उद्योगलाई आयकर लगायतमा केही छूट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको भए तापनि उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगबिहीन हुने अध्यक्ष राणाले बताइन् । 

पर्यटन/होटल उद्योगका लागि २०७७/०७८ को  बजेटले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि निजामति कर्मचारी लगायत संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्ने कार्यक्रमका लागि आर्थिक खर्चसमेतको प्रोत्साहन गर्ने नीति सकारात्मक रहेको र यसका लागि होटल उद्योग प्रमुख सरोकार पक्षको हैसियतले प्रतिबद्ध रहने संघले जानकारी दिएको छ । 

बजेटले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाली जनताको स्वास्थ्य, दैनिकी जीवनयापन लगायत समग्र अर्थतन्त्रको कसरी संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय मूल दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटले घोषणा गरेको अन्य नियमित किसिमका विकासका कार्यक्रमको सम्पादन र उपलब्धि गर्ने गराउने दिशामा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने आशंका संघले गरेको छ । 

बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुका कामदार कर्मचारीहरुले बन्दाबन्दीको समयमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारबाट व्यहोरिने सकारात्मक घोषणाका बाबजुद पनि कामदार कर्मचारीको अनिच्छाले गर्दा दर्ता हुन नसकेको भए तापनि राज्यले यसतर्फ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गरी उपलब्ध सुविधा सबैलाई दिलाई दिन पनि होटल संघ नेपालले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ । 

संघले विज्ञप्तिमा वर्तमानको कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपालीको हीतका लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको दक्षता र योगदानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने कार्य गर्न अपिल समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]