पुनर्कर्जा कार्यविधि मस्यौदामाथि सुझाव माग्दै राष्ट्र बैंक

कोभिड –१९ प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण लक्षित 

ममता थापा

जेठ १९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड –१९ बाट प्रभावित तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई लक्षित गरी प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा रू. १० करोडसम्मको पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि प्रति ग्राहक रू. ५० करोडसम्मको पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

केन्द्रिय बैंकले उक्त मस्यौदामाथि उद्योगी, व्यवसायी संघ, संगठन लगायतका सरोकारवालाई १५ दिनभित्र आवश्यक सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ । उक्त कार्यविधिले पुनर्कर्जाको अवधि एक वर्षको मात्रै तोकेको छ । यसअघि थप १ वर्ष नविकरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई भने खारेज गरेको छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको रू. १५ लाखसम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा मानेको छ । 

यस्ता उद्यमका लागि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदा ग्राहकलाई ५ प्रतिशत ब्यजदरमा तोकिएको सीमामा रहेर पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
उक्त मस्यौदाअनुसार पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । ‘बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्यांकन गरी उपलब्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा रू. २० करोडसम्म हुने छ । 

यस्ता पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतसम्म मात्र हुने छ ।

यसैगरी, यसअघि कुनै कर्जा विशेषलाई छुट्टै पुनर्कर्जा दर तोकिएको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा बैंकहरुले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने छ । रू. १० करोडसम्मका विशेष पुनर्कर्जा बैंकले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जा हो । 

यस अन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरूलाई राखेको छ । 

यस्तै, साधारण पुनर्कर्जाको हकमा भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकबाट लिएर बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याजदर लिने छन् । साधारण पुनर्कर्जा बुँदा नं. १ र २ को वर्गीकरणमा नपरेका र बैंकले समय समयमा तोकेको सबै पुनर्कर्जाहरूलाई साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत राखेको छ । 

यसैगरी कार्यविधिअनुसार प्राकृतिक प्रकोप वा कुनै महामारीका कारण बन्द रहेतापनि त्यस्तो घटनाअघि सञ्चालनमा रहेका र व्यवसायिक दृष्टिकोणले भविष्यमा सम्भाव्यता रहको रू. १५ लाखसम्मका कर्जाहरू, प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुनरोत्थान गर्नुपर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रवाह भएका थप कर्जाहरू र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीहरुलाई प्रवाह भएका कर्जाहरु, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, पशुपंछी पालन, आदिमा प्रवाहित कर्जाहरुलाई पुनर्कर्जाका लागि योग्य कर्जा हुन् ।

यस्तै, विशेष पुनर्कर्जाका लागि सञ्चालनमा रहको निर्यातजन्य उद्योग, व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जाहरू, न्यून आय भएका महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, दलित, फरक ढंगबाट सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाहरू, र रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जाहरुले पूनर्कर्जा सुविधा पाउने छन् । 

यस्तै,  साधारण पुनर्कर्जाका अन्तर्गत जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, सार्वजानिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोष्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जाहरू, पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य लगायतले यस्तो सुविधा पाउने छन् । 

साथै, कोभिड–१९ लगायत संक्रामक रोगजन्य महामारीको कारण पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका तर, भविष्यमा सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्यमी व्यवसायीले लिएका कर्जाहरू समेत पुनर्कर्जा लिन योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया
एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले समयावधि तोकेर आवेदन आह्वान गर्नेछ । बैंकहरुले आफ्ना प्रत्येक शाखाहरूबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण पुनर्कर्जा पाउने ऋणीका लागि प्रतिशाखा न्यूनतम पाँच ग्राहकले सुविधा पाउनेगरी  यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । 

एकमुष्ट पुनर्कर्जाको लागि निवेदन पेश गर्न तोकिएको म्याद समाप्त भएका एक महीनाभित्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । यसरी पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्दा पूर्ण वा आंशिकरूपमा पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । यसैगरी, स्वीकृत पुनर्कर्जा रकम भुक्तानी हुनुअघि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले बैंक समक्ष आवश्यक कागजात सहित तमसुक लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । 

तमसुकको प्रकृयापछि संस्थाले भुक्तानी प्राप्त गरे पश्चात सम्बन्धित सबै ग्राहकलाई पुनर्कर्जा वापत प्रदान गर्नुपर्ने ब्याजदर सुविधा पुनर्कर्जा अवधिभर प्रदान गर्नुपर्नेछ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकमुष्ट रुपमा देहायको प्रकृया अवलम्वन गरी पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने छ । 

यसैगरी, ग्राहक ऋणी अनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रवाह भएको रू. २० करोडसम्मका कर्जाको लागि प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार सम्पन्न गरको र प्रकृयामा रहेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने  भएको छ  । कुनै पनि ऋणीले एक पटकमा एकभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैनन् । 

साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा नयाँ व्यवसाय÷उद्यमी, युवा, महिला तथा दलित समुदायका उद्यमी, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, पर्यटन तथा निर्यातजन्य उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, उर्जा, पिछडिएको क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित व्यवसाय/ परियोजनाको आकार, मुनाफाको स्तर, अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान, रोजगारी, कर भुक्तानीको अवस्था, पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा पुनर्कर्जा सुविधाबाट उद्योग व्यवसाय विस्तारमा पुग्ने योगदान समेतको आधारमा प्राथमिकीकरण गरिने व्यवस्था छ ।

कार्यविधि अनुसार प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा सुविधामाको दण्ड तथा जरीवानामा पूर्वनिर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवा/ ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा थप एक प्रतिशत (वार्षिक) को पेनाल ब्याजदरसहित सम्बन्धित संस्थाको बैंक स्थित खाता खर्च अन्तर्गत रकम असुलउपर गरिनेछ । संस्थाले जरिवाना तिरको मितिले ६ महीनासम्म पुनर्कर्जाको लागि आवेदन दिन योग्य हुने छैनन् । 

यता सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा कोष खडा गर्ने घोषणा गरीसकेको छ । हालसम्म भने उक्त कोषमा रू. ५० अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७को मौद्रिक नीतिले भने पुनर्कर्जा रू. ६० अर्बसम्म पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस