मुलुकभर अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठान अझै बन्द

जिफन्टको अध्ययन भन्छ, १७ प्रतिशत उद्योगमात्रै पूर्ण सञ्चालनमा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । बन्दाबन्दीका बीच सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाई उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने बताएको करीब १ महीना पुग्न लाग्दा मुलुकभर ६९ प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू अझै बन्द नै रहेका छन् ।

नेपाल  ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले विराटनगरदेखि कैलालीसम्मका ३२३ उद्योग प्रतिष्ठानको अध्ययन गर्दा यो अवस्था देखिएको हो । सरकारले वैशाख २६ गते ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, बन्दाबन्दीको यो अवधिसम्म आइपुग्दा २ तिहाइभन्दा बढी औद्योगिक तथा सेवामूलक उद्योग प्रतिष्ठान अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

जिफन्टको पछिल्लो अध्ययनअनुसार फर्मास्युटिकल, खाद्य तथा पेय सामग्री, निर्माण कम्पनीसहित स्वास्थ्य संस्थासमेत गरी १७ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै पूर्ण सञ्चालनमा आएका छन् । जिफन्टका अनुसार १३ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठान आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले वैशाखको अन्तिम साताको निर्णयपछि उद्योग चलाउन पाइने आशमा रहेका उद्योगीहरू कामदारको अभाव, उत्पादन विक्रीका लागि बजारको अभाव र बजारबाट भुक्तानी नउठ्दा उद्योग सञ्चालन सुचारु गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले उद्योग चलाउन सकिने भनेर निर्णय गरे पनि स्थानीय स्तरमा समन्वय नगरिदिँदा समस्या रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय निजीक्षेत्रका छाता संस्थाहरूले खुलेरै बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाएर व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

‘उद्योग सञ्चालन गर भनेर मात्र पुग्दैन, ब्याकवार्ड र फरवार्ड इन्टिगे्रशन हुनुप¥यो, कर्मचारीलाई सुरक्षित कार्यस्थलमा राख्ने वातावरण हुनुपर्‍यो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने । ‘अहिले उद्योग र उद्योगीहरूलाई पासको व्यवस्था नै राम्ररी हुनसकेको छैन भने अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा पनि अझै कमजोरी देखिएको छ ।

बन्दाबन्दी भएको धेरै लामो समय भइसकेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनैपर्ने ढकाल बताउँछन् ।

जिफन्टले प्रतिष्ठान सञ्चालन, पारिश्रमिक भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक अवस्थाका ५ शीर्षकमा ‘कोभिड—१९को कारण श्रमिकहरूमा परेको समस्याको अध्ययनसम्बन्धी दु्रत सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई चैत र वैशाखको पारिश्रमिक दिन उद्योग प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत ४२ दशमलव १० प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्रै चैत महीनाकै पारिश्रमिक दिएका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले चैतयता ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्रै आप्mना श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएका छन् ।

चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानहरूमध्ये आधाले समेत वैशाखमा पारिश्रमिक दिएका छैनन् । धेरै प्रतिष्ठानमा सम्बद्ध ट्रेड युनियनसँग छलफलपछि दिने, कसैले आधा मात्रै पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग सञ्चालनपछि मात्रै दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् ।

स्वरोजगारबाहेक दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने निर्माण क्षेत्रका श्रमिकमध्ये ७५ दशमलव ५२ प्रतिशत श्रमिक रोजगारदाताको सम्पर्कमा रहेको तथा २४ दशमलव ४८ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारदाताले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । जिफन्टले ज्यालादारीमा निर्माण, यातायात र स्वरोजगार क्षेत्रलगायत ३ हजार १७३ लाई आफ्नो अध्ययनमा समेटेको थियो । लकडाउनको अवधिमा काठमाडौंलगायत अन्य शहरी क्षेत्र र घरभन्दा बाहिर कार्यस्थल भएका ३८ दशमलव ७७ प्रतिशत श्रमिकले कार्यस्थल छाडेका छन् ।

जिफन्टको अध्ययनमा सामेल बहुसंख्यक प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नै भएका छैनन् । कोषमा प्रतिष्ठानको नाम मात्रै सूचीकरण गर्नेको संख्या ४९ दशमलव २२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पनि २१ दशमलव ३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गराएका छन् । रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान शुरू गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या जम्मा १० दशमलव ५२ प्रतिशत छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस