कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च

लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गर्ने निर्णय

२०७७ जेठ, २१

समाचार

टीपी भुसाल

जेठ २१, काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च गरेको छ ।

बुधवार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोना नियन्त्रण उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरण गरी सरकारले रू. ९ अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए ।

यो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुबाट समेत गरी खर्च भएको उनले जानकारी दिए । बिडारीका अनुसार कतिपय स्थानीय तहको खर्च विवरण आइनसककोले यो रकम अझै बढ्ने छ ।
कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट रू. ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बिडारीले जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो । मंगलवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले लकडाउनको माडालिटी परिवर्तन गर्न समिति संयोजक तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग आग्रह गरेका थिए ।

जनजीवन सहज बनाउँदै लक डाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि छलफल भएको र बैठकमा तहगत रुपमा लक डाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी भएको उनले बताए ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेलसँग सिंहदरबारमा मंगलवार निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले छलफल गर्दै लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर बुधवार समितिको बैठक अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटी र भावी रणनीतिबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेकोले उच्चस्तरिय समितिले यसबारेमा ठोस निर्णय नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।