२ महीनादेखि लगानी बोर्ड सीईओविहीन

रू. ८० अर्बको लगानी प्रस्ताव अनिर्णीत, बोर्ड बैठक नबस्दा ७ नयाँ परियोजनामाथि छलफल हुन सकेन

हिमा वि.क.

काठमाडाैं । स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानी भित्र्याउन गठित लगानी बोर्ड २ महीनादेखि प्रमुखविहीन हुँदा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया शुरू भएको छैन । ठूला परियोजनाका प्रस्तावहरू छनोट गर्ने र स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्ड तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि नेतृत्वविहीन भएको हो ।

सीईओ नहुँदा बोर्डमा प्रस्ताव भई आर्थिक तथा प्राविधिक जाँचबुझ भइसकेका झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँका नयाँ परियोजनाबारे निर्णय हुन सकेको छैन । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको बोर्डमा बन्दाबन्दीपूर्व नै लगानीका सातओटा परियोजनाका प्रस्ताव पेश भएका थिए । त्यसमा दुईओटा उद्योग विभागबाट बोर्डमा सिफारिश भएका परियोजना छन् भने अन्य पाँचओटा बोर्डमै सीधै प्रस्ताव गरिएका हुन् ।

चैत तेस्रो हप्तादेखि बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा यी परियोजनाबारे निर्णय हुन नसकेको हो । सरकारले ठूला लगानीलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि हालसम्म नयाँ सीईओ नियुक्त नगर्दा ती प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन भने बोर्ड बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

बन्दाबन्दीअघि लगानी बोर्ड निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत्लगायत परियोेजनामा काम गरिरहेको थियो । प्रदेश सरकारसँग मिलेर कृषि परियोेजनामाहरू अघि बढाउने तयारीमा बोर्ड थियो, जुन अहिले अवरुद्ध भएको छ । तमोरको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बोर्डले सम्झौता गरेको तर बन्दाबन्दीका कारण लगानीकर्ताले सो अध्ययन अगाडि बढाउन नपाएको बोर्डको भनाइ छ । त्यस्तै, अध्ययनका क्रममा रहेका अन्य आयोजना पनि रोकिन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठक माघदेखि बसेको छैन । लगानीका परियोजनाहरू बोर्ड बैठकले मात्रै स्वीकृत गर्न सक्ने भएकाले प्रस्तावित लगानीबारे अन्योल भइरहेको छ । बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले सीईओ नहुँदा लगानी स्वीकृति, बोर्ड बैठकलगायत कतिपय विषयमा समस्या परेको बताए । उनले बन्दाबन्दीको अवधिमा कुनै नयाँ परियोजनाको प्रस्ताव बोर्डमा नआए पनि मौखिक रूपमा लगानीकर्ताहरूले लगानीका विषयमा बुझिरहेको बताए । बोर्डमा प्रस्ताव आएका तर निर्णय हुन नसकेका परियोजनाहरू जलविद्युत्, ऊर्जा र सिमेन्टसँग सम्बद्ध छन् । ती परियोजनामा स्वदेशीका साथै चीन, जापान, सिंगापुरका लगानीकर्ता रहेका छन् । लगानीयोग्य परियोजनाहरूको लगानी स्वीकृति र स्वीकृत हुन नसक्ने परियोजनाहरू खारेज गर्न पनि बोर्ड बैठक आवश्यक पर्छ ।

सीईओविहीन हुँदा अहिले बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, उपाध्यक्ष अर्थमन्त्रीलगायत अन्य क्षेत्रगत लगानीसँग सम्बद्ध मन्त्रीहरूसँग समन्वय गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा छन् भने सदस्यसचिव बोर्डको सीईओे हुने प्रावधान छ ।

बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले नयाँ सीईओ नियुक्तिमा ढिलाइले नियमित कामदेखि लगानीकर्तालाई प्रस्ताव अघि बढाउन समस्या हुने बताए । ‘सीईओ नियुक्तिको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकार चुकेको छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै यसले नेपालमा आकर्षित भएका लगानीकर्ता प्रक्रियागत झन्झटका कारण डाइभर्ट हुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ,’ पन्तले भने, ‘सीईओको पदावधि सकिनुपूर्व नै १ महीनादेखि नयाँ सीईओ नियुक्तिको तयारी गरी जिम्मेवारीहरू टेकओभर र ह्यान्ड ओभर सिस्टम लागू हुनुपर्नेमा यस्तो हुन सकेको छैन ।’

नेपालमा लगानीकर्ताहरूलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर ल्याउने प्रचलन अझै स्थापित नभएको भन्दै पन्तले भने, ‘दुई तिहाइको सरकार भएका बेला नीतिगत, प्रक्रियागत समस्याहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा समाधान गरेर लगानीलाई प्रोत्साहत गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई पाटर्नरका रूपमा हेर्ने धारणा विकास हुनुपर्छ, होइन भने विदेशी लगानीकर्ताले अन्य वैकल्पिक दिशा खोज्न सक्छन् ।’

मुलुक बन्दाबन्दीमा भएकाले लगानीका मुख्य गतिविधि हुन नसके पनि लगानी स्वीकृति, भइरहेका कामहरूलाई निरन्तरता दिन भए पनि सरकारले छिटै सीईओ नियुक्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]