सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णयको विरोध

ममता थापा

काठमाडौं । निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने  सरकारको कार्यक्रम अलपत्र पर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको उक्त कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएकोले कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो । निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले कोभिड–१९ ले शिथिल भएको बेला आफूहरूले सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् भने सामुदायिक विद्यालय प्रतिनिधिहरूले आफूहरू अपमानित भएको महसूस गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले सहयोग गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे सदनबाटै टुंगो लाग्ने बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले चाहेको बजेट र कार्यक्रम लेखेर पठाउँछ, तर सबै सम्बोधन हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय कार्यक्रम हामीलाई थाहा नभई राजनीतिक तहबाट आउन सक्छ वा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार राख्छ । यसअघि पनि धेरै पटक यस्तो भएको उदाहरण छ ।’

शिक्षाविद् प्राडा. विनय कुसियतले बजेटमा आफूले सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै योजना नदेखेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउन सरकार आफैले स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए । निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको जिम्मा दिनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘स्रोत परिचालन नगरेर निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर हेर भन्नु अमूर्त र हचुवा कुरा हो,’ उनले भने, ‘सामुदायिकको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन आफै फण्ड परिचालन पो गर्ने हो त ।’

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले  सरकारको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारको बजेट कार्यक्रमप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन)ले यसलाई ‘जोगीको घरमा सन्यासी’ पाहुनाको संज्ञा दिएको छ ।  एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले निजी विद्यालयप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनका अनुसार निजी विद्यालयसँग सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता छैन ।

सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ । ‘निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न चाहँदैनन भने सामुदायिक विद्यालयले पनि सहयोग लिन चाहँदैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘लिने र दिने दुवै इच्छुक नहुने परिस्थितिमा सरकारले स्रोत परिचालन नगरेर निजीलाई सम्हाल भन्नु औचित्यहीन छ ।’

सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयद्वारा उक्त प्रस्ताव पेश नगरेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]