कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आइतवार प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीवार बहुमतले पारित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा नेकपा सांसदहरू रहँदा विपक्षमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, जनमोर्चा लगायत अन्य दलहरू रहेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका थिए । उनले गुरुङले प्रदेश सरकारको सक्रिय भूमिका कारण कोरोना भाइरसले विक्राल रूप लिन नसकेको बताए । कोरोनाका रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी समेत उनले गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले चैत्र नै ७ गते नै प्रदेश लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै त्यसपछि मात्र संघीय सरकारले निर्णय गरेको बताए । प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै उनले राम्रा कामको प्रशंसा गर्न आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताको ज्यान बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताउँदै कोरोनो भाइरसको महामारी फैलँदै गएमा सरकारले निजी अस्पताललाई पनि लिन सक्ने बताए । हाललाई पोखरामा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मात्र कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको उनको भनाइ छ । ‘संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा मणिपाल, जीएमसी लगायत अन्य निजी अस्पताल पनि प्रयोग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अस्पताल दिन्नँ । काम गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । जनताको ज्यान बचाउनु राज्यको दायित्व हो, संकटका बेला नाइँनास्ती गरे कारबाही हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई आवश्यक परे पूरै अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएकाले थप १ पीसीआर मेशिन खरीद गर्ने निर्णण गरिएको जानकारी उनले दिए ।
हाल प्रदेशमा हाल दुईओटा पीसीआर मेशिनबाट दैनिक ५०० नमूना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेकोमा नयाँ खरीद गरेपछि दैनिक ७०० नमूना परीक्षण गर्न सकिने जानकारी उनले दिए । कोभिड–१९ को प्रभाव बढेपछि पोखरामा प्रदेश प्रयोगशाला स्थापना भएको भन्दै उनले साउनसम्म मुलुक बाहिरबाट ३० हजार मान्छे प्रदेशमा आउने अनुमान रहेको बताए । ‘ती सबैको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । महीनामा १० हजारको परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशमा हाल ६०० भीटीएम मौज्दात रहेको र २६ हजार खरीद गर्न १० दिने सूचना जारी गरिसकिएको जानकारी उनले दिए । ‘केन्द्रको भर परेका छैनौं । हामीले चाहिने बेलामा पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो तयारी हामी आफैले गरेका छौं । क्षमता अनुसार काम गरेका छौं ।’